नंदुरबार l प्रतिनिधी
शासन निर्णय निर्णय नुसार आदिवासी भागात कार्यरत सर्व प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ सुरू ठेवण्याबाबतचे निवेदन प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित यांनी नंदुरबार जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. सीमाताई वळवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, राज्यमंत्री शालेय शिक्षण महाराष्ट्र राज्य ना.बच्चुभाऊ कडू ,खा. डॉ.हिना गावित नंदुरबार, शिक्षण संचालक शिक्षण संचालनालय पुणे, शिक्षण उपसंचालक नाशिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.वर्षा फडोळ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. राहुल चौधरी,जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष ॲड.राम रघुवंशी, शिक्षण सभापती अजित नाईक, डॉ. युनूस पठाण उपशिक्षणाधिकारी तथा समन्वय शिक्षण विभाग,मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अ.रा गायकवाड,राज्याध्यक्ष विकास घुगे यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.६ ऑगस्ट २००२ च्या पत्रातील परीच्छेद ३ मधील कलम ७ अन्वये आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट अ ते ड मधील सर्वांना संबंधित कर्मचारी अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असे पर्यंतच्या काळात त्यांनी धारण केलेल्या मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व त्याअनुषंगाने वेतन निश्चितीचा लाभ देण्यात यावा ही एकस्तर पदोन्नतीची योजना १ जुलै २००२ पासून अंमलात येईल आणि ती संबंधित कर्मचारी क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत अनुज्ञेय राहील. त्या क्षेत्रातून कर्मचारी आदिवासी बिगर आदिवासी क्षेत्रात परत आल्यावर तो त्याच्या मूळच्या संवर्गातील वेतन श्रेणीत पूर्वीच्या वेतनाच्या अनुषंगाने वेतन घेईल असे स्पष्ट नमूद केले आहे. याच कलमात असेही नमुद करण्यात आले आहे की,ज्या कर्मचारी अधिकारी यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ देण्यात आलेला आहे. त्यांना आणखी वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय नसेल. महाराष्ट्रातील जि.प.अंतर्गत कार्यरत सर्व शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांना ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भ २ मध्ये नमुद केलेल्या दि .४ एप्रिल १९९० च्या आदेशान्वये १ जानेवारी १९८६ पासून वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड श्रेणी लागु करण्यात आलेल्या आहेत. सदरहु वेतनश्रेण्या या केंद्र शासनाने प्रा.डी.पी. चटोपाध्याय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन संपत्ती विकास मंत्रालयच्या आदेशानुसार शिक्षकांसाठी ( फक्त ) वरिष्ठश्रेणी आणि निवडश्रेणी १/१/८६ पासून लागु करण्यात आलेल्या आहेत.याचा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. त्यामुळे शिक्षकांना ही योजना लागु नसून ती फक्त राज्य शासनाच्या सर्व शासकीय क ते ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना विभागाच्या दि .२० जुलै २००१ च्या शासन निर्णयानुसारपूर्वी ज्या राज्य शासनाच्या सर्व क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना १ ऑक्टोंबर १ ९ ८४ पासून कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ ( शिक्षक वगळुन ) सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.१०९ ५ / प्र.क्र .१ / ९५ / बारा दि.८ जुन १९९५ अन्वये लागु करण्यात आला होता.अशा सर्व शासकीय क व ड संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना संदर्भ क्र .४ च्या शासन निर्णयानुसार कालबद्ध पदोन्नतीची ऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे.तसेच महाराष्ट्रातील शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु नसल्याने मा.शिक्षण संचालक प्राथमिक पुणे यांनी त्यांचेकडील एका पत्रान्वये महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागास कळविले आहे.सबब महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली संवर्गात आश्वासित प्रगती योजना व केंद्रशासनाच्या आदेशानुसार फक्त शिक्षण संवर्गातील सर्वांसाठी लागु करण्यात आलेली वरिष्ठ व निवड श्रेणी या दोन्ही योजना स्वतंत्र असून भिन्न भिन्न आहेत. कारण दोन्ही योजनांची वेतननिश्चितीची पद्धत वेगवेगळी असून त्यासाठीच्या अटी व शर्तीही वेगवेगळ्या आहेत. असे असतांना प्राथमिक शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागु आहे.हे गृहीत धरुन वरिष्ठ श्रेणीचा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांना नंदुरबार जि.प. अंतर्गत एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्या सर्व शिक्षकांवर अन्याय आहे. म्हणून ज्या १४२ शिक्षकांनी या विरोधात उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी दि .०५ / १० / २०२१ रोजी शिक्षकांच्या बाजुने न्याय दिला असून पुढील आदेश होईपर्यंत एकस्तर नुसार वेतन सुरु ठेवणे बाबत निर्णय दिल्याचे आपलेकडील संदर्भ क्र .३ च्या दि.५ /१२/२०२१ च्या पत्रान्वये स्पष्ट होते आणि त्यानुसार आपण जिल्ह्यातील सर्व गटातील शिक्षकांना त्या १४२ शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी पुढील आदेश होईपर्यंत सुरू ठेवणेबाबत आदेशित केलेले आहे .जो न्याय १४२ शिक्षकांना लागू करण्यात आलेला आहे.तोच न्याय संपूर्ण जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत सर्व वाडी-वस्ती पाड्यावरील शिक्षकांना देण्यात यावा.कारण एकाच जिल्ह्यातील समान क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतन श्रेणी या भिन्न असू शकत नाही सर्व शिक्षकांना एकच नियम लागू होतो. या नैसर्गिक न्यायानुसार आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत एक तर वेतनश्रेणी सुरू ठेवण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांनाही आदेशित करावे.अन्यथा या सर्वच लाभार्थी शिक्षकांना समान काम, समान वेतन या धर्तीवर वेतन न मिळाल्यास अन्यायग्रस्त शिक्षक न्यायालयात दाद मागतील आणि याची सर्वस्व जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाचे राहील. न्यायापासून वंचित प्राथमिक शिक्षकांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ मिळावा असेही निवेदनाद्वारे प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित यांनी दिले आहेत.
