नंदुरबार l प्रतिनिधी-
केंद्र व राज्य शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या धर्तीवर जिल्ह्यात दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम (Fieldwork) 12 जून 2026 पासून सुरू झाले असून यामध्ये ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण’ (PLFS) आणि ‘असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ (ASUSE) यांचा समावेश आहे. या दोन्ही राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचे अधिकृत उद्घाटन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले असल्याची माहिती सहाय्यक संशोधन अधिकारी शेखर गवळी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेश (मित्रा), महाराष्ट्र शासन यांच्या सहकार्याने जानेवारी 2026 ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात ही दोन सर्वेक्षणे पहिल्यांदाच राबविली जात आहेत. या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन समितीमधील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
*गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या – जिल्हाधिकारी*
या प्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी म्हणाल्या, “राज्याच्या विकासाचे नियोजन, रोजगार विषयक धोरणांची आखणी आणि असंघटित क्षेत्राच्या गरजांचे अचूक आकलन करण्यासाठी विश्वासार्ह सांख्यिकी माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय नमुना पाहणी अंतर्गत होणाऱ्या या सर्वेक्षणामध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अचूकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करावे.” ‘विकसित भारत 2047’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि जिल्हा विकसित होणे आवश्यक असून, त्यासाठी लागणारी आकडेवारी या सर्वेक्षणातून संकलित केली जाणार आहे. सर्वेक्षण कार्यात सहभागी होणाऱ्या अन्वेषक आणि पर्यवेक्षकांनी जबाबदारीने व काटेकोरपणे माहिती संकलित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
*सर्वेक्षणाचे महत्त्व आणि आर्थिक निर्देशकांची आकडेवारी*
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार, बेरोजगारी, महिला कामगारांचा सहभाग, स्वयंरोजगार व असंघटित रोजगार या संदर्भातील अद्ययावत व विश्वासार्ह आकडेवारी प्राप्त होणार आहे. तर ‘असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षणाद्वारे उत्पादन, व्यापार आणि सेवा या असंघटित क्षेत्रातील (बांधकाम क्षेत्र वगळून) उद्यम आस्थापनांची संख्या आणि त्यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराचा प्रकार, कार्यरत कामगारांची संख्या, प्रति कामगार/प्रति उद्यम आस्थापना स्थूल मूल्यवृद्धी (GVA), उत्पादकता आणि वेतन इत्यादी महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्देशकांची आकडेवारी प्राप्त होईल. या माहितीच्या आधारे राज्य व जिल्हा उत्पन्न अंदाजांची गणना आणि जिल्हास्तरीय विकास निर्देशांकाचे मापन करणे शक्य होणार आहे.
*सुट्टीच्या दिवशीही काम;*
सदर सर्वेक्षणांची माहिती गोळा करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाच्या वतीने इप्सोस रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेने नियुक्त केलेले अन्वेषक व पर्यवेक्षक जिल्ह्यात निवडक नमुना पद्धतीने निवडलेल्या कुटुंबांना व आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. अचूक माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने या कर्मचाऱ्यांना रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
*नागरिकांना व व्यावसायिकांना प्रशासनाचे आवाहन:*
• *पूर्ण सहकार्य करा:* आपल्या घरी किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी येणाऱ्या सांख्यिकी प्रगणकाला योग्य व अचूक माहिती देऊन पूर्ण सहकार्य करा.
• *भीती बाळगू नका:* ही माहिती केवळ शासकीय नियोजनासाठी गोळा केली जात असल्याने माहिती देताना मनात कोणतीही भीती किंवा संकोच बाळगू नका.
• *माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील:* नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची गोपनीयता पूर्णपणे राखली जाईल. ही माहिती इतर कोणत्याही कायदेशीर किंवा कर संकलनाच्या कामासाठी वापरली जात नाही, त्यामुळे निश्चिंत राहा.
हे सर्वेक्षण आपल्या जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत कळीचे ठरणार असल्याने जिल्ह्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण नागरिकांनी, तसेच व्यापारी व व्यावसायिकांनी पुढे येऊन या राष्ट्रीय कार्यात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांनी केले आहे.
