नंदुरबार l महेश पाटील
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्याविषयी माजी आदिवासी विकास मंत्री तथा विद्यमान आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे सहा तालुक्यांचा समावेश अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांमध्ये करण्यात आला आहे.
यामुळे राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आपल्या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी नुकसान भरपाईला पात्र ठरणार असून माजी मंत्री तथा आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे नुकसान भरपाईचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात अतीवृष्टीमुळे २ हजारहून अधिक शेतकरी बांधवांच्या जवळपास दीड हजार हेक्टर शेतीपिकांचे नुकसान झाले होते. शिवाय महिनाअखेरीस दोन दिवसात जिल्ह्यात सर्वदूर जोरदार पाऊस बरसला. त्या अतीवृष्टीनेही पिकांचे मोठे नुकसान झाले. माजी मंत्री तथा आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी तातडीने दखल घेऊन नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया गावित यांच्या समावेत पाहणी केली होती आणि अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पंचनामे पार पडले. दरम्यान शासनाने आपत्ती ग्रस्त शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती आणि कोणते लाभ दिले जाणार याविषयी शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
दरम्यान माजी मंत्री तथा आमदार डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी), तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी आणि १२ वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलती अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत.
या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी रु.१० हजार प्रमाणे (३ हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जातील याबाबत आवश्यक ती कार्यप्रणाली व निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठे पशुधन, लहान पशुधन व कुक्कुटपक्षी मृत पावलेले आहेत. याबाबत शासन निर्णय दि.२७ मार्च २०२३ च्या निकष व दरानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मदत अनुज्ञेय राहील. याबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरुन प्रचलित निकषानुसार उपलब्ध असलेल्या उणे प्राधिकरण सुविधेनुसार तातडीने करावी.दि. २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयाच्या निकषा बाहेरील (वाढीव पशुधन हानी) पशुधन हानीसाठीचे निकष शिथिल करण्यात येऊन जेवढे पशुधनाचे नुकसान झाले आहे त्या सर्व पशुधन हानीबाबत पशुसंवर्धन विभागामार्फत कार्यप्रणाली/मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येतील.; असेही शासन निर्णयात म्हटल्याचे डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
*मदतीचे दर व निकष याप्रमाणे:*
मृत व्यक्तीच्या वारसांना रु.४ लाख रुपयांची मदत,
४० ते ६०% अपंगत्व आल्यास रु ७४,०००,
६०% पेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास रू २.५० लक्ष,
रुग्णालयात दाखल जखमी व्यक्ती १ आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधी असल्यास रु.१६,०००/-
१ आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास रु.५,४००/-
अतिवृष्टीमुळे घराचे नुकसान झाले असल्यास रू.१,२०,०००/- प्रति घर सपाट भागातील, रू.१,३०,०००/-डोंगराळ भागातील, रू.६५००/- प्रति घर (पक्क्या घरांसाठी), रु.४०००/- प्रति घर (कच्च्या घरांसाठी), रू.८०००/- प्रति झोपडी,
रु.३०००/- प्रति गोठा
दुधाळ जनावरे – रु.३७,५००/- प्रति जनावर
ओढकाम करणारी जनावरे रू.३२,०००/- प्रति जनावर
लहान जनावरे – रू.२०,०००/- प्रति जनावर
शेळी/मेंढी — रु.४०००/- प्रति जनावर
कुक्कुटपालन- रु.१०० प्रति कोंबडी
जिरायत पिके – रू.८५००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत
आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिके – रू.१७०००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत
बहुवार्षिक पिके – रू.२२५००/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमीनीवरील गाळ काढणे रू.१८०००/-प्रति हेक्टर
दरड कोसळणे/जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र / प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाणे यासाठी केवळ अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना – रू.४७०००/- प्रति हेक्टर.
