नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील लाभार्थ्यांनी रमाई घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास योजना ही ग्रामीण व नागरी भागासाठी राबविण्यात येत असून जिल्ह्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील व्यक्तींना त्यांच्या बिकट परिस्थितीमुळे स्वतःच्या उत्पन्नातून चांगल्या प्रकारचे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही. नागरी व ग्रामीण भागामध्ये बहुतांशी अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकाचे लोक हे कच्या घरामध्ये राहतात, अशा लोकांना स्वत:चे पक्के घर बांधण्यासाठी नागरी भागासाठी रुपये 2 लाख 50 हजार तर ग्रामीण भागासाठी रुपये 1 लाख 20 हजार रुपयाचे अनुदान मंजूर करण्यात येते.
*या योजनेसाठी पात्रता*
लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा.
लाभार्थ्यांचे राज्यात किमान 15 वर्ष वास्तव्य असावे.
लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रुपये 1 लाखापेक्षा जास्त नसावे. तर नागरी भागासाठी रुपये 3 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या अथवा कुटुंबीयांच्या मालकीचे राज्यात पक्के घर नसावे.
लाभार्थ्यांकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे. अथवा स्वत:चे कच्चे घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात अन्यत्र कोठेही गृहनिर्माण योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
एकदा लाभ घेतल्यानंतर लाभार्थी पुन:श्च योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असणार नाही.
*आवश्यक कागदपत्रे*
पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड), ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा, घरपट्टी, पाणीपट्टी, व वीज बिल या कागदपत्रांपैकी एक, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला तसेच आधार कार्ड, रेशन कार्ड, निवडणूक कार्ड, वीज बिल, मनरेगा जॉब कार्ड आणि बँक पासबुक आदी.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरी भागातील पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित नगरपरिषद/नगरपालिकचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावे, तर ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायती मार्फत पंचायत समितीतीत गट विकास अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावे, असेही श्री. वसावे यांनी प्रसिद्धी शासकीय पत्रकान्वये कळविले आहे.
