आदिवासी भागातील आर्थिक समावेशनासाठी नंदुरबारमध्ये मिनी बँक क्रांती

नंदुरबार l प्रतिनिधी

आदिवासी बहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील बँकांची कमतरता आणि बँकांबाहेर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकानांवर मिनी बँक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात मिनी बँक जागरूकता कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत मिनी बँकेच्या माध्यमातून तळागाळातील आदिवासी नागरिकांना बँकिंग सुविधा कशा सहज उपलब्ध होतील यावर मंथन करण्यात आले.

*रेशन दुकानांद्वारे मिनी बँक आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्याचा प्रयत्न*

जिल्ह्यातील 900 पैकी 830 गावांमध्ये ऑनलाईन पॉस मशीनच्या माध्यमातून धान्य वितरण सुरू आहे. याच गावांतील रेशन दुकानदारांनी मिनी बँकच्या माध्यमातून बँकिंग सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी केले. मिनी बँक हा व्यवसाय नसून सामाजिक जाणीवेतून नागरिकांना ऑनलाईन व्यवहारांची सवय लावण्यासाठी रेशन दुकानदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेत शंभर टक्के धान्य वितरण करणाऱ्या उत्कृष्ट स्वस्त धान्य दुकान चालकांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अँड. डी. एम. प्रसन्न, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गणेश मिसाळ, लीड बँक मॅनेजर सचिन गांगुर्डे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या अध्यक्षा वंदना तोरवणे, मिनी बँक अधिकारी किरण पाटील, तहसीलदार मिलिंद कुलथे यांसह अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

*सन्मानित रेशन दुकान चालक*
✔ सरस्वती महिला बचत गट – पालीपाडा (नवापूर)
✔ याहा पांढरमाता महिला बचत गट – दहेल (अक्कलकुवा)
✔ छत्रपती शेतकरी कृषी – खोंडामळी (नंदुरबार)
✔ विठ्ठल नथ्थु पाटील – प्रकाशा (शहादा)
✔ शर्मिलाबाई छगन नाईक – रामपूर (तळोदा)

*मिनी बँक योजनेमुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना मोठा फायदा*
ही योजना राबविल्यास बँकेसाठी मैलोनमैल प्रवास करावा लागणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गावातीलच रेशन दुकानांवर रोख रक्कम जमा करणे, पैसे काढणे, पैसे पाठवणे आणि इतर महत्त्वाचे बँकिंग व्यवहार करता येणार आहेत. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना गती मिळेल आणि आर्थिक समावेशनाला बळकटी मिळेल.

जिल्हा प्रशासनाच्या या पुढाकारामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाला नवा मार्ग मिळणार आहे. आगामी काळात रेशन दुकानांमार्फत मिनी बँक सुविधेचा प्रभाव अधिक विस्तारण्याची अपेक्षा आहे.