नंदुरबार l प्रतिनिधी-
भटके विमुक्त जाती-जमातीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबद्दल राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अशी मागणी भाजपने केली आहे. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात समाजावर आरक्षण देणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटल्यामुळे भटक्या विमुक्त समाजामध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मंगळवारी निवेदन दिले. जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी निवेदनात म्हटले की, 29 सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील नितीन पाटील यांनी भटके विमुक्त जाती जमातीच्या शासकीय कर्मचारि व अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयातवप्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात भटक्या विमुक्त जातीजमातींना आरक्षण देने असंविधानिक असल्याचे म्हटल्यामुळे समाजात संतापाची लाट उसळलेली आहे.ही बाब भटक्या समाजासाठी अत्यंत अन्यायकारक व घातक आहे.
निवेदनावर भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी, संघटन सरचिटणीस निलेश माळी,भटके-विमुक्त आघाडी जिल्हाध्यक्ष संजय साठे, जिल्हा सरचिटणीस चंद्रकांत भोई,युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष गजानन निकवाडे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद औचारे,तालुकाध्यक्ष प्रेम चव्हाण, माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. पावबा मोरे, जिल्हा उपाध्यक्ष स्वप्नील गोसावी, धनराळे, मनोज पवार, एकनाथ चव्हाण, गजेंद्र गोसावी,प्रशांत गोसावी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
भटक्यांसाठी ॲट्रॉसिटी लागू करा
भटक्या विमुक्तमधील बहुतेक जातींचे अनुसूचित जाती जमातीमध्ये समावेश व्हावा अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या विमुक्ताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या या समाजासाठी अक्ट्रोसिटी कायदा लागू करावा. असे निवेदनात म्हटले आहे.
अन्यथा सरकारला धडा शिकवू
अर्थसंकल्पात लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून भटक्या विमुक्त समाजाची आहे.परंतु, यावर कोणतीही कार्यवाही न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षण रद्द करण्याच्या आघाडी सरकारचा डाव दिसून येत आहे. हा डाव संपूर्ण समाजाच्या लक्षात आला आहे. 20 टक्के असलेला हा भटका समाज महाविकास आघाडीसह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला धडा शिकवल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही. न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेऊन भटक्यांचे आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. अन्यथा याविरोधात भाजपतर्फे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी निवेदनातून दिला आहे.
