नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्हातील प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणेबाबत संघटनेचे बैठकीचे आयोजन करण्याकरिता संघटनेमार्फत निवेदने प्राप्त झालेली होती. प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्याकरिता सावनकुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नंदुरबार यांचे दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी अध्यक्षस्थानी सीईओ सावनकुमार होते. शिक्षण विभागाचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी, उपशिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, मुख्य व लेखा वित्त अधिकारी प्रविण देवरे तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हा मार्गदर्शक संजय गावित, जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित, जिल्हा कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई यांच्यामार्फत संघटनेने वारंवार निवेदने व आंदोलने करून देखील प्रशासनाने करण्यात आलेले होते.
प्रलंबित प्रश्न संदर्भात चर्चा करून मार्ग करण्यात आला. शिक्षण विभागाने नुकतीच ऑनलाइन शिक्षक बदली प्रक्रिया राबविली होती. शिक्षकांच्या बदली प्रक्रिया सुरू असताना अनेक शिक्षकांनी आहे त्याच ठिकाणी किंवा जवळच्या ठिकाणी बदली व्हावी, यासाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती जिल्ह्यात उघड झाली आहे.
काही शिक्षकांनी पदोन्नतीसाठी देखील बोगस प्रमाणपत्र दिली आहेत. अशा शिक्षकांवर जिल्हा परिषदेमार्फत चौकशी होऊन कारवाई होणे अपेक्षित असताना, त्याबाबत काहीही कारवाई झाली नाही. केवळ एका शिक्षकावर कारवाई करून निलंबित केले आहे. -बदली प्रक्रियेत कुठेही बोगस प्रमाणपत्र – दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आलेले नाही. बदलीतून सुट मिळावी, ऐच्छिक ठिकाणी बदली मिळावी इतर कामांमधून सवलत मिळावी यासाठी दिव्यांग असल्याचे बनावट प्रमाणत सादर करुन लाभ पदारात पाडून घेण्याचा खोटारडेपणा जिल्हा परिषदेतील बरेच शिक्षक करत आहेत. अनेक शिक्षकांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याने याबाबत लक्षवेधी, प्रलंबित प्रश्न मांडून याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेतही काही बनावट पमाणपत्र सादर करणारे शिक्षक असून याबाबत सीईओ सावनकुमार यांनी शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी यांना खुलासा करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. दिव्यांग शिक्षकांना जे.जे रुग्णालय मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे याची माहिती सादर करण्यात सांगण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी, ज्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर खरेपणाचा आदर्श ठेवायचा आहे तेच गुरुजी खोटी प्रमाणपत्रे सादर करत असल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली. जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी जास्त कालावधी झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
प्रशासकीय बदली झाल्यास बदली दूर होणार अशी भीती शिक्षकांमध्ये होती. तर दिव्यांग असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार बदलीमध्ये सवलत असते यासाठी दलालांच्या मदतीने बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याची चर्चा आहे. राज्यातील बीड नंतर आता नंदुरबार जिल्हा परिषद मधील २५०च्या वर दिव्यांग शिक्षकांची फेर तपासणी करण्याची मागणी प्रहार शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावीत, सचिव तुकाराम अलट यांनी केली असून संबंधित शिक्षकांची फेरतपासणी आता जे.जे हॉस्पिटल मुंबई येथे होणार आहे.
असेही जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांनी सांगितले आहे. बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांविरोधात २०१८ मध्ये तक्रारी केल्यानंतरही त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच बाबतील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या शिक्षकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेत आहे. दुसरीकडे बनावट प्रमाणपत्रे मिळवून देणाऱ्यादलालांची मोठी साखळी जिल्ह्यात सक्रिय असल्याची चर्चा आहे. अशातच बनावट प्रमाणपत सादर करणाऱ्यांवर कारवाई झाली तर या रॅकेटचाही पर्दाफाश होईल. बोगस प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारीचे काय झाले? बोगस प्रमाणपत्र कुणाकडे आहेत, त्याची तपासणी कशी करणार याबाबत मात्र जिल्हा परिषदेने फारसे गांभिर्याने घेतले नाही. जिल्हा परिषदेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी शिक्षकांनी दिव्यांग, अस्थीव्यंग असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष कारवाइला उशीर का झाला याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेत याप्रकरणी प्रचंड अनाकलनीय गोपनीयता पाळली जात आहे. ‘फाईल पाठवली आहे, ‘होईल कारवाई,’ अशी उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी दबावात आहेत का? अशीही शंका उपस्थित होत आहे. याबाबत प्रहार शिक्षक संघटना मार्फत वाचा फोडण्यात आली. पदोन्नती प्रक्रियेत एका शिक्षकाच्या प्रमाणपत्राची तपासणी केली असता, ते बोगस आढळल्याने त्याला निलंबित केले असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.बदल्यांमध्ये सवलत? दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांमध्ये अल्पदृष्टी, कर्णबधिर यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. याशिवाय अस्थिव्यंगाचेही प्रमाण अधिक असते. बदलीमध्ये दिव्यांग किंवा गंभीर आजार असणाऱ्या शिक्षकांना सवलत दिली जाते. पडताळणी करूनच प्रक्रिया प्रमाणपत्रांची खातरजमा करून ती योग्य आहेत का याची खातरजमा करून बदली प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. परंतु तेच प्रमाणपत्र नव्याने तपासणी करावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ अवमान याचिका कर्ते शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात यावी, शहादा तालुक्यातील स्थायित्व प्रमाणपत्र १७१ प्रलंबित प्रकरण, पेसा क्षेत्रात नाँन पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांना नियुक्ती देऊ नये. आली, आंतरजिल्हा बदली आलेल्या शिक्षक कर्मचारी यांना एक वेतनवाढ देणे, नवीन एन.पी.एस धारकांचे खाते ओपन करून घेणे व आंतरजिल्हा बदलीने डी.सी.पी.एस धारकांची रक्कम वर्ग एन पी एस खात्यावर रक्कम जमा करणे, भविष्य निर्वाह निधी स्लिपा २०१८ पासून पेंडिंग आहे, ७ वा वेतन आयोगाचा ३ रा हप्ता देणे, मेडीकल फाईल निकाली काढणे, वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव मंजुर करणे, स्वर्गीय अनिल रमेश प्रधान प्राथमिक शिक्षकाची पेन्शन सुरू करणे, मुख्याध्यापक पदोन्नती शिबिर आयोजित करणे, २१ प्राथमिक शिक्षकांचे फरक बिल अदा करणे, गोपनीय अहवाल दुय्यम प्रत देणे, निवृत्त धारक शिक्षकांना पी एफ रक्कम तातडीने देणे, वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर करणे, गिरीश सूर्यवंशी यांचे अर्जित रजेचे मानधन, पदवीधर प्रमोशन, जिल्हाअंतर्गत बदल्यांमध्ये एकल शिक्षकांना प्राधान्य देण्यासाठी उपाययोजना करणे. औरंगाबाद महानगरपालिका येथे जाण्यासाठी ५ शिक्षकांना नियुक्ती आदेश देणे आदी प्रलंबित प्रश्न संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील विविध संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते.
