नंदूरबार l प्रतिनिधी
राज्य सरकारने ‘ टिस’ चा अहवाल जाहीर करावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे. यासंदर्भात नुकतेच निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
राज्यातील मान्यता प्राप्त व तज्ञ संस्था म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांनी ‘ धनगर आदिवासी नाहीत ‘ हे स्पष्ट केल्यानंतरही केवळ राजकीय गणिते डोळ्यासमोर ठेऊन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट आँफ सोशल सायन्सेस ( टिस ) मुंबई यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आलेली होती.
या संस्थेने धनगर समाजाचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र सरकारकडे अहवाल सादर केलेला आहे.गेली अनेक वर्षे हा अहवाल खितपत पडून आहे.जनतेच्या पैशातून ह्या संस्थेला अभ्यास व अहवालाचे शुल्क देण्यात आले आहे.
धनगर समाजाच्या काही संघटनांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ते आदिवासी असल्याचा दावा केलेला आहे. ह्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. ह्या मध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ( टीस ) ने बनवलेला अहवाल महत्वाचा ठरू शकतो परंतु महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाला सांगितले की हा अहवाल उघड केला जाऊ शकत नाहीत.
दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने ह्या प्रकरणात जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केलेली आहेत त्या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रात टीसच्या अहवालाचा संदर्भ दिलेला आहे. एकीकडे या अहवालाचा संदर्भ द्यायचा आणि दुसरीकडे तोच अहवाल जनतेसमोर आणण्यास टाळाटाळ करायची ही बाब परस्पर विसंगत ठरते.
महाराष्ट्रातील सध्या भटक्या विमुक्त समाजासाठी असलेल्या आरक्षणात ‘धनगर’ या एकट्या स्वतंत्र जातीसाठी साडेतीन टक्के आरक्षण आहे.
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोणताही पक्षपात न करता आणि राजकीय नफा तोट्याचा विचार न करता टिसचा धनगर अहवाल जनतेसमोर उघड करण्याची मागणी ट्रायबल फोरम संघटनेने केली आहे.
उच्च न्यायालयाचेही आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयात १२ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत खुद्द न्यायालयाने धनगर आरक्षणाबाबत टिसचा अहवाल गोपनीय का ठेवता ?अहवाल न्यायालयात सादर करणार की नाही ? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्रात खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
धनगर आदिवासी नाहीत
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून १९७९ रोजी थनगर समाजाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. यावर संबंधित विभागात सखोल चर्चा झाली होती. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करु शकत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि अखेर महाराष्ट्र शासनाने १९८१ मध्ये आपला प्रस्ताव मागे घेतला.
– नितीन तडवी जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नंदुरबार
