नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख हेक्टर
सामायिक वन गाव क्षेत्र पडून आहे. ते उपयोगात आणले जाणे आवश्यक असल्यामुळे पारंपरिक वन उपज घेण्यासाठी उपक्रम हाती घेऊ या. या जमिनीवर बांबू, डिंक, हिरडा, महू आणि वनौषधी लागवड केल्यास रोजगार मिळेल आणि स्थलांतरही थांबेल. त्यासाठी गाव समित्यांनी पुढे यावे; असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी केले.
वनपट्टे वाटपासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. जिल्हाभरातील वनगाव समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत पवार, तहसीलदार नितीन गर्जे (नंदुरबार), दिपक गिरासे (शहादा) सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कांतीलाल टाटीया, तसेच विविध यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
मार्गदर्शन करताना याप्रसंगी मंत्री डॉक्टर गावित पुढे म्हणाले की, वन हक्क जमीन उपयोगात यावी म्हणून गाव समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांनी एनजीओच्या माध्यमातून मोजणी करणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप ते झालेले नाही आणि शेकडो एकर वन जमीन पडून आहे. सामायिक वनदावे उपयोगात आणले जाणे आवश्यक आहे. गावकऱ्यांनी ताबडतोब सामूहिक नियोजन करून त्या उपयोगात आणावे.
वृक्ष लागवड सारखे उपक्रम राबवावे आदिवासी विकास विभागाच्यामार्फत सर्व सहकार्य दिले जाईल. बांबू, महू, तेंदू , डिंक यासारखे लागवड केल्यास पूर्वीप्रमाणे जंगल उत्पादन घेता येईल. त्या प्रत्येक गावाला रोजगार मिळेल वनउपज घेता येईल तसेच त्यावर आधारित वस्तू उत्पादन वाढवता येईल. मोठे आहे आणि मोजणी करणारे मनुष्यबळ कमी आहे याविषयी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
