उच्च शिक्षणासाठी ‘स्वाधार’चा आधार

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मर्यादित जागांमुळे शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शहरातील खर्च परवडत नसल्यामुळे ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्व प्रवर्गातील अनेक होतकरू विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच इयत्ता 12 वी नंतरचे व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असतात. या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना शहरातील महाविद्यालात प्रवेश घ्यावा लागतो. महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्यानंतर मर्यादीत जागांमुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळेलच याची शाश्वती नसते. वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळून देखील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता असते. विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे स्वप्न भंग होऊ नये यासाठी ही योजना अतिशय महत्वाची ठरली आहे.

विद्यार्थ्यांना लाभ किती ?

या योजनेतून जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्या व जेवणाचा खर्च म्हणुन  प्रति विद्यार्थी 12 महिन्यांसाठी 42 हजार इतकी रक्कम दिली जाते. इतर जिल्हा किंवा महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 12 महिन्यांसाठी 60 हजार तसेच या रक्कमेव्यतिरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी 5 हजार व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2 हजार इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी देण्यात येते.

विद्यार्थी पात्रता

विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौद्व प्रवर्गाचा असावा. पालकाचे उत्पन्न 2 लाख 50 हजारापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थी स्थानिक नसावा, विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या ठिकाणी आहे, अशा ठिकाणचा तो रहिवासी नसावा, 10 वी नंतर आणि 12 वी नंतर व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधी नसलेल्या अभ्यासक्रमासाठी उच्च शिक्षण घेणारा असावा. इयत्ता 11 वी आणि 12 वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास 10 वीत किमान 50 टक्के तर 12 वी नंतर व्यावसायिक किंवा बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांस प्रत्येक वर्षाला किमान 50 टक्के गुण असावे.

मान्यताप्राप्त महाविद्यालय व मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला असावा. विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येते. निवडलेला विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लाभास पात्र राहतो. या योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची किमान टक्केवारी 40 टक्के इतकी आहे.

कागदपत्रे : मार्कशीट, जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला तसेच विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी संलग्न असावा.

अर्ज कुठे करावा?

विद्यार्थी ज्या जिल्ह्यामध्ये शिक्षण घेत आहे, त्या जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो. विद्यार्थ्यांची महाविद्यालय, शालेय उपस्थिती 75 टक्के असणे आवश्यक आहे.