नागपूर l
नंदुरबार जिल्ह्यातून आदिवासी कुटुंबांचे हंगामी स्थलांतर रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांसह आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. डॉ. गावित यांनी सांगितले की, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या सहा वर्षांत नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी २,१९२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थलांतर थांबविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार निर्मितीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. आदिवासी कुटुंबांना स्वत:चे कायमस्वरूपी पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकूल योजना, कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेड नेट योजना तसेच सिंचनाच्या सुविधा, औजारे पुरविण्यात येत आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. आमचूर, सीताफळ, तेंदू पत्ता यावर आधारित लघु उद्योग, कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शबरी घरकूल योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी २०१६- १७ ते २०२२- २३ या कालावधीत एकूण १५ हजार ४६ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. देवराव होळी, हिरामण खोसकर आदींनी सहभाग घेतला.
