नंदुरबार | प्रतिनिधी
राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यासह १२ जणांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी जवळपास ९ महिन्यापुर्वी केली होती.अद्याप त्याबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला होता. अखेरी यावर कोर्टाने निर्णय देत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला . या सुनावणीदरम्यान , मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना आदेश देता येणार नाहीत असं स्पष्ट करतानाच राज्यपालांना देखील मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे .
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेच्या एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे,आनंद शिंदे , रजनी पाटील, सचिन सावंत,सय्यद मुझफ्फर हुसैन,अनिरूद्ध वनकर, उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर,नितीन पाटील या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती . त्यावर निर्णय झाला नाही .मात्र ९ महिन्यांपासुन त्याबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला होता. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की , राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही . मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा. संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो . सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे , असं म्हणत हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली.
