मुंबई l
पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पिक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी मिशनमोड स्वरूपात शेतकऱ्यांना पिक कर्जाचे वाटप करावे, आवश्यक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बँक मेळावे आयोजित करावेत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या.
त्यांनी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून महाराष्ट्राला अधिकाधिक निधी देण्याची सूचनाही यावेळी केली. केंद्र शासनाने बँकांना पिक कर्जापोटी द्यावयाचा २ टक्क्यांचा व्याज परतावा पुर्ववत सुरु ठेवावा असा ठरावही आजच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
२६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पत आराखड्यास मंजुरी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या २०२२-२३ च्या २६ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी ५ लाख २२ हजार ०६८ कोटी रुपयांच्या तर इतर क्षेत्रासाठीच्या २१ लाख १० हजार ९३२ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात ४५.३७ टक्क्यांची वाढ आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपये
प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २६ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पिक कर्जासाठीच्या ६४ हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या ६२ हजार ०५८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी ३ लाख ९६ हजार ०१० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक श्रीमती संगिता लालवाणी यांच्यासह शासनाच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांनी अल्प भू धारक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा वाढवावा तसेच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचतगटांना अधिक कर्ज द्यावे. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढून विकासाला चालना मिळेल.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा महाराष्ट्राला लाभ मिळावा
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
वाणिज्यिक बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा- उपमुख्यमंत्री
सहकारी बँका छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करतात, व्यापारी बँका मात्र मोठ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका अशक्त आहेत तिथे वाणिज्यिक बँकांनी पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करावे.
आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी शेतकरी बांधवाला पिक कर्ज देताना बँका सहकार्य करत नाहीत. त्यांना दिलेल्या वन हक्क जमिनीच्या पट्ट्याच्या सातबारावरील नाव पाहून बँकांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगांना वित्तपुरवठा करावा- श्री. भुसे
शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केल्यानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने पिक कर्ज देण्याची गरज होती परंतु काही जिल्ह्यात हे प्रमाण वाढलेले नाही असे सांगून कृषी मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, राज्य शासनाने कृषी अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करून कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांना बँकांनी लवकरात लवकर कर्ज पुरवठा करावा.
सीडी रेशो सुधारावा – सहकारमंत्री
ज्या जिल्ह्यांचा कॅश डिपॉझिट रेशो कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात व हा रेशो सुधारावा तसेच या जिल्ह्यांसह आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यावेळी म्हटले.
ग्रामीण महाराष्ट्रात बँक शाखा वाढवाव्यात- मुख्य सचिव
प्रत्येक गावाच्या ५ कि.मीच्या परिसरात बँकांची शाखा असावी असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून राज्यात १८०० गावांमध्ये अशी परिस्थिती नाही. ग्रामीण भागात सक्षमतेने बँक शाखा सुरु राहातील याकडे बँकर समितीने लक्ष द्यावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बँकांनी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे सक्षमतेने पतपुरवठा करावा, ज्या शेतकऱ्यांना पिक कर्ज मिळाले नाही अशा जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने मिशनमोड स्वरूपात पिक कर्जाचे वितरण व्हावे असेही ते यावेळी म्हणाले.
