नंदुरबार | प्रतिनिधी
सातपुडयातील नर्मदा खोरे वंचित ठेवून नर्मदा तापी वळण योजनेव्दारे नर्मदेचे पाणी तापी खोर्‍यात वळवण्याचा घाट अन्यायकारक असुन अक्कलकुवा व अक्राणी(धडगाव) तालुक्यातील सुमारे ४०० गाव-हजारो पाड्यातील आदिवासींचा नर्मदेच्या पाण्यावरील हक्क डावलून उद्योग,शहरे,गैर-आदिवासी समाज या सर्वांकडे उपनद्यांवरील योजना व मोठमोठे बोगदे खणून वळवणे हे एक राजकीय कारस्थानच आहे. तसेच नर्मदा योजनेतील महाराष्ट्राच्या हक्काचे अर्धे पाणी गुजरातला देणेही बेकायदेशीर असुन अधिकार्‍यांच्या सहीने नर्मदा ट्रिब्यूनल म्हणजे कायद्यातील तरतुदींनुसार झालेले पाण्याचे वाटप बदलण्याचा एमओय करार केला,जो पूर्णतः बेकायदेशीरच आहे.महाविकास आघाडी शासनाने हा करार रद्द करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसांत न घेतल्यास आम्हाला न्यायपालिकेकडे धाव घ्यावी लागेल असा ईशारा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधाताई पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नंदुरबार येथे शासकिय विश्रामगृहात आयोजीत पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी पुढे मेधाताई पाटकर म्हणाल्या कि, सरदार सरोवर योजनेच्या निमित्ताने सतापुड्यातील आदिवासींचा त्याग आणि त्यांच्या जिवावर गुजरातला,तेथेही कच्छ-सौराष्ट्रास नव्हे इतका उद्योग व शहरांना लाभ,हा मुद्दा जगभर गाजला आणि ३६ वर्षे कानूनी व मैदानी संघर्ष करून सुमारे ५० हजार प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन मिळविले.मात्र नर्मदा प्रकल्पाच्या लाभ-हानिचे गणित आज पूर्णपणे उफराटे झालेले दिसत आहे.एकीकडे गुजरातला मिळणारे सरदार सरोवराचे ९१ टक्के पाणी हे कच्छ प्रदेशासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील कालव्यांचे जाळेच निर्माण न करता कच्छमधील तसेच गुजरातच्या अन्य जिल्ह्यातील कोकाकोला तसेच ताप विद्युत सारख्या उद्योग व योजनांना दिल्याचे,व नियोजित सिंचन क्षेत्रापैकी पाणीपुरवठा झाल्याचे उघड केले आहे,ते गुजरातच्या भूतपूर्व भाजपचेच मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांनीच. महाराष्ट्र व म.प्रदेशला मिळणारा एकमात्र वीजेचा लाभ (२७ टक्के व ५६ टक्के वीज) हाही न मिळाल्याने,कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीनंतर हक्काच्या विजेची किंमत म्हणून शेकडो कोटी रुपयांच्या मागणीवर महाराष्ट्र व म.प्रदेश दोन्ही सरकारे गुजरातसह मध्यस्थतेच्या मार्गाने झगडत आहेत. सरदार सरोवर धरणाचा खर्च सुमारे ३००० कोटींवर जाऊन अखेर धरणस्थळाच्या आजूबाजूची पूर्वीच जमीन गेलेली ६ गावे व अन्य नव्याने ७२ गावे यातील आदिवासींना विस्थापित करून पर्यटकांसाठी हॉटेल्स, मॉल्स इ.बांधण्यावरच गुजरात व केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे,हे भयावह वास्तव समोर उभे आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार काही आदिवासींनाच वंचित ठेवण्याची नर्मदा-तापी वळण योजना पुढे रेटेल तर सातपुड्यातील आदिवासींवर घोर अन्यायच होणार आहे.खा. डॉ. हीना गावित या नर्मदेचे पाणी,उपनद्यांवरील ६ धरणे-वेयर (बंधारे) बांधून,बोगद्यांमधून सातपुड्याच्या तळाशी मैदानी तापी खोर्‍यात आणण्याची घोषणा वारंवार करीत आहेत.या योजनेद्वारा नर्मदा खोर्‍यातील अक्कलकुवा व अक्राणी(धडगाव) तालुक्यातील सुमारे ४०० गाव-हजारो पाड्यातील आदिवासींचा नर्मदेच्या पाण्यावरील हक्क डावलून शहादा,तळोदा तालुक्यातील उद्योग,शहरे,गैर-आदिवासी समाज या सर्वांकडे उपनद्यांवरील योजना व मोठमोठे बोगदे खणून वळवणे हे एक राजकीय कारस्थानच म्हणावे लागेल.या ८ प्रकल्पांना संबंधित गावसभांनी २०१७ मध्येच मंजुरी नाकारण्याचा ठराव केला असतानाही पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया ही कोणते सामाजिक -पर्यावरणीय अभ्यास व मंजुरींच्या आधारे पुढे जाते आहे,या प्रश्नाचे उत्तरही मिळणे गरजेचे आहे.नर्मदा खोर्‍यानेच सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी त्याग केला,त्यांची गावे,जमीन,जंगल,पाणी विकासासाठी म्हणून अधिग्रहित केली तर त्याच खोर्‍यातील नाले,उपनद्यांतून वाहणारे,शेता-छतावरून नर्मदेपर्यंत पोहोचणारे १० टि.एम.सी.पाणी अडवण्याचा,वापरण्याचा जो अधिकार नर्मदा ट्रिब्यूनलच्या निवाड्याने दिला,त्याचा वापर हा नर्मदेच्या खोर्‍यातील पिढ्यांपिढ्यांच्या आदिवासींना नाकारणे योग्य आहे का? या ११ टि.एम.सी. पैकी ५.५ टि.एम.सी. पाणी गुजरातला देऊन टाकणे व ५.५९ टि.एम.सी.पाणी तापीच्या खोर्‍यात वळवून शहादा व तळोदा तालुक्यासाठीच सुमारे २६ हजार हॅकटर्स सिंचनाचा लाभ इतरांना देणे ही १५०० कोटींच्या पुढे अनेक पटींनी जाणारी योजना आम्हाला नामंजूर आहे.धडगाव,अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासींना त्यांचे हित जाणणार्‍या व जपणार्‍यांना नर्मदेत जाणारे पाणी सुमारे ३८० तलाव,छोटे बंधारे,जलग्रहण क्षेत्र विकास अशा विकेंद्रित योजनांद्वारा अडवावे व त्यांना पुरवावे,यासाठी लढावे लागेल असे दिसत आहे.या क्षेत्राचे आमदार,खासदार व ग्रामपंचायत ते जिला पंचायत व नगरपालिका,खासदार व सर्वांनीच आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आलेली आहे.
१९९४-९५ पासून महाराष्ट्राने विस्थापितांच्या तापी खोर्‍यात निर्मिलेल्या पुनर्वसन स्थळांमध्ये सिंचन करण्यासाठी तापीवरील उकई धरणातून ५ एमसीएम पाण्याची मागणी केली व गुजरातने होकार दिल्यावर सुमारे १०-१५ वर्षे याबाबत एमओयुचा मसुदाही तयार होत राहिला.मात्र अचानक मध्यंतरी ५ ऐवजी ४० एमसीएम पाण्याची मागणी केली गेली व गुजरातने आधी तुम्ही ५ टिएमसी वरचा हक्क सोडा व त्याबदल्यात उकईतून १४० एमसीएम पाणी घ्या,असा आग्रह धरला.याच आधारे २०१५ मध्ये फडणवीस सरकारने गुजरात व महाराष्ट्राच्या मुठ्ठीभर अधिकार्‍यांच्या सहीने नर्मदा ट्रिब्यूनल म्हणजे कायद्यातील तरतुदींनुसार झालेले पाण्याचे वाटप बदलण्याचा एमओय करार केला,जो पूर्णतः बेकायदेशीरच आहे.महाविकास आघाडी शासनाने हा करार रद्द करण्याचा निर्णय येत्या १५ दिवसांत घेतला नाहीच तर आम्हाला न्यायपालिकेकडे धाव घ्यावेच लागेल असे त्यांनी सांगीतले. सरोवरातून गुजरातला देऊ केलेल्या ५ टिएमसी ऐवजी उकई धरणातून पर्यायी पाणी मोठ्या लिफ्ट (उपसा) सिंचन योजनेद्वारा देण्यावर ज्यांना तापी खोर्‍यातील व अन्यत्रच्या मोठ्या लिफ्ट योजनांतील भ्रष्टाचार व अपयश माहीत आहे,त्यांचा विश्वास बसणे शक्यच नाही.आणि हे पाणी पुनर्वसितांच्या ८० टक्के शेतीला आजवर सिंचन मिळाले असल्याने,(त्यातील अनेकांचे अनुदान बाकी असले तरी) त्यासाठी हा मद्राविडी प्राणायामम आता आवश्यक नाहीच.मंजूर झालेल्या अनुदानांतूनच प्रश्न सुटणार आहे.मात्र नर्मदा खोर्‍यातील ५.५ उकईद्वारा व ५.५९ टिएमसी ८ प्रकल्प (बोगदे,धरणे इ.) द्वारा पाणी तापीच्या खोर्‍यातील उद्योग, शहरे यांनाच प्राधान्याने दिले जाईल,याबद्दल शंकाच नाही.त्यासाठी पुन्हा हजारो आदिवासींना पुनर्वसन नव्हे,मात्र थोडीफार नगद रक्कम देऊन त्यांची नैसर्गिक आजीविका व साधने हिरावून घेतली जाणार,हीही एक प्रकारची लूट आहे नर्मदा प्रकल्प जवळजवळ अपयशीच ठरला व महाराष्ट्राला गुजरातने फसवलेच आहे तर राज्य शासनाने मात्र नर्मदा खोर्‍यातील आदिवासींना फसवता कामा नये,या ८ प्रकल्पांच्या योजनेला तसेच गुजरातसह झालेल्या अवैध कराराला पूर्ण विरोध आहे.याची दखल राज्य शासनाने त्वरित घ्यावी,हीच अपेक्षा आहे.नाहीतर संघर्ष अटळच आहे असा ईशारा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मेधाताई पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला यावेळी ओरसिंग पटले, नूरजी वसावे, चेतन साळवे, लतिका राजपूत आदी उपस्थीत होते.
