नंदुरबार l प्रतिनिधी
शासनाने पहिले महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करुन दाखवावा, मग बाकीच्या वल्गना कराव्यात, कृषिसाठी प्रिपेड मिटर म्हणजे शेतकऱ्यांची यातून फार मोठी होणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रिपेड मिटर नको, अशी मागणी शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एम.जी.राजपूत व जिल्हा उपाध्यक्ष योगेश पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकादवारे केली आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात असे म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकार 12/12/2012 ला महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करणार होते त्याचे काय झाले? याचे उत्तर महाविकास आघाडी सरकारने आधी दयावे त्यानंतर कृषिपंपासाठी प्रिपेड मिटर येणार वगैरेच्या घोषणा कराव्यात. राज्य सरकारने शेती व कृषिपंपाला विजेचा पुरवठा करण्यास अकार्यक्षमता दर्शविली आहे. शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे वसुल केलेले 22 हजार कोटी, 29 हजार कोटीं रुपयांची आगाऊ कपात ही खोटी व फ्राड आहे. विज बिलांच्या घोटाळयाच्या संदर्भामध्ये चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे. याबाबत कोणीही काहीही बोलायला तयार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निराकरण करणे आवश्यक आहे. मुळ विषयांना बगल देऊन प्रिपेड मिटर आदी. गोष्टी पुढे आणल्या जात आहेत. प्रिपेड मिटर दवारे शेतकऱ्यांना लुटण्याचा डाव सरकार आखत आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या 16 तासांच्या अनुदानामधील 22 हजार कोटी व शेतकऱ्यांच्या कृषि पंपाच्या वीज बिलांमधील 29 हजार कोटी रुपयांचा घोटयाळयाची सर्वप्रथम चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दयावेत. पंजाबमध्ये पहिल्या आठ दिवसांत आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांना कृषि पंपासाठी वीज मोफत देत आहे. घरगुती कनेक्शनसाठी 200-300 युनिटपर्यंत विज मोफत दिली जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची सोय केली जात आहे. मग या सरकारला गेल्या 50 वर्षामध्ये केवळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी नियमित विजपुरवठा देता आलेला नाही. भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र करता आलेला नाही.त्यामुळे आघाडी शासनाने पहिले भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र करुन दाखवावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
