नंदुरबार | प्रतिनिधी
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत तांदूळ उपलब्ध करून दिल्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर अखेरपर्यंत लाभार्थी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला २ किलो गहु व ३ किलो तांदूळ मोफत वितरीत करण्यात येणार आहे.
या कालावधीत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या लाभार्थ्यांना नियमित नियतन वाटप होईल व त्यानंतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या फक्त तांदळाचे मोफत वितरण करण्यात येईल. तांदळाचे वाटप करताना लाभार्थ्याने नियमित अन्नधान्याची उचल केल्याची खात्री करून घेण्यात येणार आहे. मोफत वितरण केले असले तरी नागरीकांनी पावती घ्यावी.
अंत्योदय अन्न योजना कुटुंबातील लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय असलेले नियमित ३५ किलो अन्नधान्याचे वितरण केल्यानंतर शिधापत्रिकेतील सदस्य संख्येनुसार प्रतिसदस्य ३ किलो तांदूळाचे आणि २ किलो गव्हाचे मोफत वितरण करण्यात येईल. म्हणजे शिधापत्रिकेवर १ सदस्य असल्यास एकूण ५ किलो धान्य २ सदस्य असल्यास १० किलो धान्य याप्रमाणे मोफत वितरण होईल. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या ५ किलो धान्य प्रति सदस्य या प्रमाणात वितरण केल्यानंतर प्रति सदस्य ३ किलो तांदूळाचे आणि २ किलो गव्हाचे मोफत वितरण करण्यात येईल.
मोफत अतिरिक्त तांदळाचे वितरण ई-पॉस यंत्राद्वारे करण्यात येणार आहे. मोफत तांदळाचे नियतन भारतीय खाद्य निगम एफसीआयकडून प्राप्त करून घेण्यात येत आहे. हा तांदूळ प्राप्त झाल्यावर त्वरीत दुकानदारांमार्फत त्याचे वाटप करण्यात येईल. जिल्ह्यातील १०६१ रेशन दुकानदारांमार्फत अंत्योदय योजनेतील ५ लाख ३६ हजार १०९ व प्राधान्य कुटुंबातील ७ लाख ६ हजार ९३९ सदस्यांना मोफत तांदूळ वितरण करण्यात येईल. दोन्ही योजनेअंतर्गत नियमित धान्य वितरण तांदूळ ३ रुपये प्रति किलो व गहू २ रुपये प्रति किलो याप्रमाणे होईल.
नियमाविरुद्ध वर्तन केल्यास दुकानदारांवर कारवाई
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी दुकानदारांनी शासन नियमाप्रमाणे दर आकारावे व लाभार्थ्याकडून अतिरिक्त पैशाची मागणी करू नये. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत वितरीत होणार्या तांदूळासाठी पैसे आकारू नये व प्रमाणही कमी करू नये. गावातील सरपंच, तलाठी, पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यापैकी एका सदस्यास बोलावून त्याच्यासमोर वाटप करावे. दुकानदारांनी नियमांचा भंग केल्यास महाराष्ट्र अनुचित वस्तू (विनिमय व वितरण) आदेश १९७८, साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ नियमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश शेलार यांनी दिली आहे.
