नंदुरबार l प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावीत यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांना जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांच्या मार्फत पेन्शन मार्च ला जुनी पेन्शनचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर व पदाधिकारी यांच्यावर झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे.इतर विविध मागणी बाबत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू केली आहे. वेतन कपातीवर आधारित व शेअर बाजारावर अवलंबून असणाऱ्या या योजनेला कर्मचाऱ्याचा तीव्र विरोध आहे. ही भांडवलशाही योजना मागे घेवून कर्मच्याऱ्याना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्व कर्मचारी मागील दशकापासून लढा देत आहे. मागील १६ वर्षात या योजनेतील हजारो कर्मचारी मयत झाले आहे. शेकडो कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्या कर्मच्याऱ्याना निवृती वेतन नामक कोणतेही लाभ या योजनेतून मिळत नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनने सदर योजने विरुद्ध रणशिंग पुकारले आहे. व राज्यातील सर्वच कर्मचारी संघटना यांनी साथ देत जुनी पेन्शन हीच एकमेव मागणी शासनाकडे केली आहे. सदर आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून पेन्शन संघर्ष यात्रा प्रत्तेक जिल्हा जिल्ह्यात जावून कर्मचारी यांची जागृती करत आली होती. नंतर २१ डिसेंबर ते २४ डिसेंबर ग्राम पडघा कल्याण ते विधानभवन मुंबई पेंशन मार्च आयोजित करण्यात आला होता. परंतु सदर पेंशन मार्च ला मुलुंड येथे प्रशासनाने अडवुन सदर आंदोलन कर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल करत अटक करण्यात आली. या पेंशन मार्चला नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी व विविध संघटनेचे पदाधिकारी यांनी उपस्थित होते अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष संदिप रायते यांनी दिली. कर्मच्याऱ्याचा जुनी पेन्शन या मागणीसाठी राज्यस्तरावरील सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत. कर्मचारी जीवनात झालेल्या सर्वात मोठ्या या अन्यायाच्या विरोधात लढणे, संघर्ष करणे हे प्रत्तेक कर्मच्याऱ्याचे कर्तव्य आहे. जुनी पेन्शन ही कर्मच्याऱ्याना संघर्षातूनच मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनचे राज्य पदाधिकारी व राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनाचे प्रतिनिधी यात्रेत सहभागी झाले होते.
सरकारने ज्या आंदोलन कर्त्यां विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत हे संविधानिक नसल्याने तात्काळ सदर गुन्हे मागे घेवुन सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेंशन लागु करावी यासाठी आज जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले. तसेच शासनाच्या या दडपशाही विरोधात संपूर्ण राज्यातील सर्व शासकिय, निमशासकीय कार्यालय, शाळा, महाविद्यालय येथे दि.२७ व २८ रोजी काळ्या फिती लावुन काम करण्यात येणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्वच कर्मचारी यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवावा असे आवाहन जिल्हा कार्यकारीणी मार्फत करण्यात आले आहे. सदर आंदोलनात गोपाल गावीत,राहुल पवार,संदीप रायते, तुषार सोनवणे, शैलेंद्र रघुवंशी, गजानन मराठे, मंगेश वाघमारे, अशोक बागले, संदिप रोकडे, चंद्रकांत वाघ, चुडामण सरगर, प्रमोद राजपूत, यशवंत सूर्यवंशी, कमलेश राजपूत, आबासाहेब अहिरे, दयानंद जाधव, आदिनाथ गोल्हार, धिरसिंग वसावे, प्रविण मासुळे, पंकज होडगर, प्रविण परदेशी, वाघंबर कदम, विशाल सिसोदे, अनिल चिकटे, मोहन बिस्नारीया अखिल संघटना, अशोक देसले, महेंद्र बैसाणे, रविंद्र बैसाणे, ओम कुलकर्णी मध्यवर्ती संघटना, आदींसह जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी व संघटना यांनी सहभाग नोंदवला.
