नंदूरबार l प्रतिनिधी
ओबीसी बांधवांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी राज्य सरकारला योग्य निर्देश देवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात यावेत, राज्य मागास आयोगामार्फत इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत तसेच राज्यातील इंपेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक तो निधी पुरवण्याच्या सूचना कराव्यात, अशी विविध मागण्या निवेदन बहुजन समाज पार्टीतर्फे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आले.
बहुजन समाज पार्टीचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब ब्राम्हणे यांनी जिल्हाधिकारी श्रीमती मनिषा खत्री यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या वटहूकुमावर स्थगिती कायम ठेवल्याने राज्यातील इतर मागास वर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकार न्यायालयात अभ्यासपूर्ण तसेच प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात मागे पडले आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. राज्य मागास आयोगामार्फत आतापासूनच राज्यातील ओबीसी बांधवांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्देश द्यावेत, अशी बसपाची आग्रही मागणी आहे. संबंधित माहिती एकत्रित करण्यासाठी पुरेसा निधी सरकारकडून पुरवण्यात आला नसल्याची बाब मध्यंतरी समोर आली आहे. अशात निधीअभावी माहिती संकलनाचे काम मागे पडू नये,अशी बसपाची मागणी आहे. सदर प्रकरणात आपण प्राधान्याने लक्ष घालून राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनावर बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी मनोज वसईकर, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा मिनाबाई जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष अहिरे, जिल्हा सचिव राजेंद्र महाले, विधानसभा उपाध्यक्ष दीपक महिरे, कार्यालयीन सचिव विश्वास पवार, सुभाष बिर्हाडे, अविनाश वाघ, मोहन अहिरे, प्रकाश बैसाणे, राहुल निकम, जितेंद्र तायडे, प्रेममाला कुवर, पावबा महिरे, सना जावेद शहा, बिरजू बैसाणे आदींच्या सह्या आहेत.
