अक्कलकुवा l प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे विद्युत बिल परतफेड प्रकरणात संबंधित प्राधिकारी यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर येथील याचिकाकर्ते मांगीलाल पुखराज जैन, यांनी अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी, नंदुरबार, तसेच उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी, अक्कलकुवा, यांना विद्युत बिल परतफेड करण्यासंदर्भात विनंती अर्ज केले होते. तहसीलदार अक्कलकुवा, यांनी दि. ७ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित शेतकरी यांनी विद्युत बिल भरून दिलेले असून सदर चे कनेक्शन प्रकल्पबाधितांच्या नावे केलेले आहे तरी आपणास अदा केलेली रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयात सादर करण्याचे संबंधित अधिकारी यांना कळविले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार, यांनी सुद्धा दि. २८ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित अधिकारी यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देशीत केले होते.याचिकाकर्ते यांनी सदर अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी संबंधित प्राधिकारीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. तरी देखील संबंधित प्राधिकारी यांनी कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला नव्हता. म्हणून याचिकाकर्ते यांनी सदर अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांच्यामार्फत रिट याचिका क्रमांक ५७२५/२०२१ दाखल केली होती. थोडक्यात माहिती अशी की, शासनाने सरदार सरोवर प्रकल्प अंतर्गत बाधितांना शेत जमीन वाटप करणे कामी प्रकल्प बाधितांच्या पसंतीनुसार याचिकाकर्ते यांच्या मालकीची शेतजमीन खरेदी केलेली होती. वीज बिलाची रक्कम खरेदी प्रक्रिया करताना थकित होती. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सरदार सरोवर प्रकल्प, नंदुरबार, यांच्या कार्यालयाने सदरची विद्युत बिल सुद्धा भरून दिले होते. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद (न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एम. लड्डा) यांनी दि. २३ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित प्राधिकारी यांना विद्युत बिल परतफेड प्रकरणात दोन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले होते. सदर आदेशाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्रमांक ६१६/२०२१ दाखल केली असता, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद (न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या.आर. एम. लड्डा) यांनी दि. २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये संबंधित अधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले. याचिकाकर्ते तर्फे ॲड. गजेंद्र देवीचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.
