नंदुरबार l प्रतिनिधी-
नगरपालिका हद्दीतील १३ रस्त्यांच्या कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगरविकास विभागाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. प्रकरणी नंदुरबार शहरातील १३ विविध रस्त्यांच्या कामांची निविदा काढण्यात येऊन कार्यादेश निर्गमित करण्यात आले होते.
भारतीय जनता पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष लक्ष्मण माळी आणि गटनेते आनंद माळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रस्त्यांच्या कामातील निधी अपहाराची तक्रार करत जन हित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत नंदुरबार रस्ते विकास प्रकल्पास २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये तब्बल ८१ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. सदर १३ रस्ते मिळून एकूण लांबी केवळ ८.७ किलोमीटर एवढी भरते म्हणजे तब्बल ९.३ कोटी रुपये प्रति किलोमीटर एवढा निधी सदर रस्त्यांवर खर्च केला गेला असून वस्तुस्थिती मात्र संशयास्पद आहे. जाणीवपूर्वक फुगीर अंदाजपत्रक बनवले गेले असून पैकी दंडपाणेश्वर रस्त्यासाठी २०१९ साली देखील ३ कोटी एवढा निधी वितरित केला गेल्याची कैफियत मांडली आहे. सदर रस्ते २०२२ साली नगराध्यक्ष श्रीमती रत्ना रघुवंशी यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्तावित केले होते. शासन निर्णयात रस्ते पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशित केले होते तरीदेखील शहरातील ज्या ठिकाणी अद्याप पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण इत्यादी कामे बाकी आहेत त्या ठिकाणी रस्त्याचे बांधकाम केले गेले असून पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण सुविधा प्रदान करतेवेळी रस्ते पुन्हा खोदून सदर सुविधा प्रदान केल्यानंतर पुन्हा रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्याचे षड्यंत्र असल्याची याचिका कर्त्यांची तक्रार आहे. सदर रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा देखील प्रश्नांकीत करण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणात शासनाचा निधी वाया जाण्याची शक्यता असून चौकशीची मागणी जन हित याचिकेत करण्यात आली होती त्यायोगे सदर याचिकेत ६ ऑगस्ट रोजी न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांचे न्यापीठासमोर सुनावणी पार पडली असता नगरविकास विभागाला खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ता यांच्यावतीने ॲड. भुषण महाजन यांनी कामकाज पाहिले.
