सिकलसेल आजाराच्या नियंत्रणात सकारात्मक बदल घडवणार : प्रकाश आबिटकर

नंदुरबार l प्रतिनिधी-

नंदुरबार जिल्ह्यातील सिकलसेल आजाराच्या नियंत्रणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग संवेदनशीलपणे काम करू इच्छितो; येणाऱ्या काळात त्याचे दृश्य परिणाम आपल्या सर्वांना येणाऱ्या काळात हमखास दिसतील तसेच कुपोषणासह आदिवासी भागातील आरोग्याच्या समस्यां सुधारण्यासाठी सर्वांचा क्रांतीकरक पुढाकार आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

ते आज नंदुरबार शहरातील बाबा रिसॉर्ट येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी आमदार आमश्या पाडवी, आरोग्य उपसंचालक (नाशिक विभाग) डॉ. कपील आहेर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रविंद्र सोनवणे यांच्यासह वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनांचे प्रमुख व शहरातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा मंत्री या नात्याने खासगी वैद्यकीय व्यावसायीकांशी संवाद असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा संवादातून मिळणाऱ्या इनपुटच्या सहाय्याने आरोग्य विभागाच्या कामाला अधिक सक्षम करता येते. एखाद्याची समस्या जाणून घेण्यासाठी मराठीत ‘जावे तयाच्या वंशा’ असा शब्दप्रयोग रूढ अर्थाने केला जातो. त्याप्रमाणे ज्या भागातील समस्यांवर उपाययोजना करावयाच्या आहेत, त्या भागात, तेथील माणसांमध्ये जाऊन त्या समस्या जाणून घेतल्यास त्यावर अधिक प्रभावीपणे उपाय करता येतात, त्यासाठी अशा प्रकारच्या संवाद कार्यक्रमांची आवश्यकता असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात खासगी ब्लड बॅंकांना मान्यता देणेबाबत शासन सकारात्मक असून तसे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यांना तात्काळ मान्यता देण्यात येईल. आदिवासी दुर्गम भागातील लोकांसाठी त्यांच्या हक्काच्या आरोग्य सेवा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, त्यासाठी दुर्गम भागात हॉस्पिटल्स् निर्मितीसाठी प्राधान्याने शासन विचार करत असून सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात अशा हॉस्पिल्सच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या काळात चालना दिली जाईल.

रस्त्यांची कनेक्टिविटी हा आदिवासी भागातील आरोग्याच्या सुविधा देण्यासाठीचा सर्वात मोठा अडसर असून रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी आग्रही राहण्याबरोबरच 108 च्या रूग्णवाहिकांची सेवा तीन स्तरावर बळकट करण्याचा शासनाचा मानस असून त्यात बोट, बाईक आणि एअर ॲंम्बुलन्स चा समावेश येणाऱ्या काही दिवसात आपल्याला झालेला दिसून येईल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी वैद्यकीय व्यावसायीकांची त्यांच्या यंत्रणेकडे असणारे विविध परवाने देताना विनाकारण त्यांच्या सरळमार्गी कामात अडथळा निर्माण करण्याची भुमिका घेतल्यास त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भुमिका घेण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले. तसेच एखाद्या यंत्रणेकडून खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास होत असल्यास एक एसएमएस करा, नक्कीच त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट ही आदिवासी-दुर्गम भागात फोफावलेली कीड आहे, अशा बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईचा कृती आराखडा येत्या सोमवारपर्यंत सादर करून मंगळवारपासून त्या आराखड्यानुसार ठोस व परिणामकारक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ते म्हणाले, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये योग्य सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. त्यासाठी ऑफलाईन पेक्षा ऑनलाईन अंमलबजावणी साठी शासन आग्रही असेल, त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपातून पूर्वग्रहदूषित प्रभावांच्या उपद्व्यापाचा सामना वैद्यकीय व्यावसायिकांना करावा लागणार नाही. काही क्लिष्ट अटींमुळे विविध परवानग्या घेण्यास अडचणी येतात त्यासाठी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून परवानग्या दिल्या जातील. छोट्या अडचणी पुढे करून होणारी अडवणूक निश्चितच थांबवण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. कुठल्याही वैद्यकीय व्यावसायीकांनी नियमाने वागले पाहिजे हे लाखमोलाचे सत्य आहे. परंतु नियमांच्या आडून कुणीही त्रास देणे अपेक्षित नाही.

सर्वसमावेशक रुग्ण आरोग्य उपचार आराखडा (एम.पी.सी.पी.), फायर ऑडिट तसेच आयुर्वेदिक वैद्यकीय व्यावसायीकांसाठी काही बाबतीत शिथिलता आणणे या तीन बाबींवर प्रभावी उपाययोजना आणि अंमलबजावणी वर भर दिला जाणार असून त्यासाठी होणारी पिळवणूक कशी कमी करता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. केरळ/ बंगरूळू येथील आयुर्वेद पॅटर्न चा अंगीकार करणे, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट मधील मोठ्या हॉस्पिटल साठी असणारे नियम 5 ते 10 बेडच्या हॉस्पिटल साठी शिथिल करण्यासाठी येणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात प्रस्ताव सादर केला जाणार असून शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा निधी प्रत्येक महिन्यात वितरीत केला जाईल. प्रलंबित निधी तात्काळ संबंधित रुग्णालयांना देण्याचे अश्वासन देताना मंत्री श्री. आबिटकर यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रुग्णालयांनी ही योजना आपल्या रूग्णालयांमध्ये सुरू करावी, त्यासाठी तात्काळ मान्यता देण्यास कटीबद्ध असल्याचे सांगितले.

शासकीय रूग्णालयांध्ये खासगी तज्ञ डॉक्टरांना प्रॅक्टीस करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या पॅकेज मध्ये येणाऱ्या काळात सुधारणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. येणाऱ्या काळात या पॅकेजमध्ये नक्कीच वाढ होईल यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री श्री. आबिटकर यांनी आपल्या सर्वांचे ध्येय लोकांसाठी सेवा देण्याचे असून ते आपण निर्धाराने करण्याचे आवाहन केले.

यावेळी झालेल्या संवादात विविध क्षेत्रातील डॉक्टरांनी सहभाग घेतला, अडचणी, समस्या, त्यावरील उपाययोजना सूचवल्या या सर्वांची नोंद घेवून आरोग्यसेवा बळकट करण्याची ग्वाही यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

*ठळक मुद्दे :*
• सिकलसेल नियंत्रणासाठी संवेदनशीलतेने काम; येत्या काळात त्याचे ठोस परिणाम दिसतील.
• कुपोषण व आदिवासी भागातील आरोग्य सुधारण्यासाठी क्रांतिकारक पुढाकार आवश्यक.
• खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांशी संवाद आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी गरजेचा.
• ⁠जिल्ह्यात खासगी ब्लड बँकांना मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक.
• ⁠दुर्गम भागात हॉस्पिटल निर्मितीस प्राधान्य; सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराला चालना दिली जाईल.
• रस्ते कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी भर
• 108 ॲम्बुलन्स सेवेत बोट, बाईक, एअर ॲम्बुलन्सचा समावेश लवकरच.
• ⁠खासगी डॉक्टरांच्या कामात परवान्यांबाबत अडथळे न आणण्याचे निर्देश.
• ⁠डॉक्टरांना त्रास झाल्यास SMS करून तातडीने कारवाईचे आश्वासन.
• ⁠बोगस डॉक्टरांवर ठोस कारवाई : सोमवारपर्यंत कृती आराखडा, मंगळवारपासून अंमलबजावणी.
• ⁠बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट सुधारणा प्रक्रियेत : ऑनलाइन अंमलबजावणीस प्राधान्य.
• ⁠लहान हॉस्पिटलसाठी नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला जाणार.
• ⁠महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा निधी दरमहा वितरीत करण्याचे आश्वासन.
• ⁠प्रलंबित निधी तात्काळ रुग्णालयांना देण्यात येईल.
• ⁠शासकीय हॉस्पिटलमध्ये खासगी तज्ञ डॉक्टरांना प्रॅक्टिससाठी मिळणाऱ्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे.
• ⁠सर्वसमावेशक रुग्ण आरोग्य उपचार आराखडा (MPCP), फायर ऑडिट, आयुर्वेदिक व्यावसायिकांसाठी शिथिलता यावर भर.
• ⁠जास्तीत जास्त रुग्णालयांनी महात्मा फुले योजना सुरू करावी यासाठी शासन कटीबद्ध.
• ⁠सर्वांचे ध्येय लोकसेवा असावे व ती निर्धाराने करावी, असे आवाहन.