जिल्हा कन्व्हर्जन समितीच्या बैठकीत वनविभाने तत्काळ सामूहिक वन हक्काच्या कामांचे अंदाजपत्रक देण्याचे दिले निर्देश

म्हसावद । प्रतिनिधी

अध्यक्ष जिल्हा कन्व्हर्जन समिती तथा जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली सामूहिक वन हक्क संदर्भात बैठक संपन्न झाली.

जिल्ह्यात एकूण 330 सामूहिक वन हक्क दावे मंजूर असून दर महिन्याला सामूहिक वन हक्क क्षेत्रात जास्तीत जास्त कामे घेण्यासाठी व आदिवासी गावांचा विकास करण्यासाठी जिल्हा कन्व्हर्जन समिती ची बैठक संपन्न होते. तळोदा प्रकल्प कार्यालयाने आतापर्यंत 201 सामूहिक वन हक्क आराखडे सादर केले असुन मागील बैठकीत 151 आराखड्यांना मान्यता दिली होती पुन्हा नव्याने तालुका कन्व्हर्जन समिती कडून मान्य केलेल्या 50 आराखड्यांना बैठकीत तात्पुरत्या स्वरूपाची मान्यता देण्यात आली आहे.

जेव्हा वनविभाग या आराखड्यातील कामे दुरुस्ती करून नव्याने प्रस्ताव सादर करतील तेव्हा या आराखड्यांना अंतिम मान्यता देण्यात येईल.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 , नियम 2008 आणि सुधारित नियम 2012 च्या अनुषंगाने जिल्ह्यात काही आदिवासी गावांना जंगलावर त्यांचे हक्क प्रदान करण्यासाठी जमिनी दिल्या आहेत. आदिवासी गावातील स्थलांतर थांबवून त्यांना गावात बारमाही रोजगार उपलब्ध करण्याच्या अनुषंगाने तसेच लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांची उपजीविका बळकट करणे आणि गावातील जंगलांचे संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने गावातील लोकांनि सामूहिक वन हक्क संवर्धन आराखडे बनवून ग्रामसभेच्या मान्यतेने प्रकल्प कार्यकायला सादर करून आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केले आहेत.

या आराखड्यात घेतलेली कामे लवकरात लवकर वनविभाग यांनी दुरुस्त करून त्याचे अंदाजपत्रक द्याचे आणि पुढील महिन्यात गावांमध्ये कामे सुरू करावीत असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
या गावातील एकूण 20 गावांची निवड केंद्र शासनाच्या धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान यासाठी केली असून त्याचे देखील अंदाजपत्रक वन विभाग यांनी प्रकल्प कार्यलय तळोदा येथे सादर करण्याच्या सूचना प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर यांनी दिल्या.

एवढ्या गावांचे मस्टर तसेच एस्टीमेट तयार करायला अडचणी येई नये म्हणून वन विभाग आणि उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांनी बिट गार्ड चे प्रशिक्षण लावणे आणि प्रत्येक बिट गार्ड ने 100 हेकटर CFR वर काम चांगले काम करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

नरेगा योजने मध्ये चुका काढण्या पेक्षा कसे चांगले काम आपण करून गावांचा विकास करू शकतो आणि लोकांना रोजगार देऊ शकतो यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. धडगाव तालुकतील हरणखुरी मनरेगा ची कामे करून आज गाव स्थलांतर मुक्त केले असे अजूनही जिल्हयात चांगली गावे शोधून RFO याच्या निरीक्षण भेटी लावण्याची सूचना देण्यात आली.

या बैठकीला प्रकल्प अधिकारी तथा सहाययक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर , उपजिल्हाधिकारी रोहयो महेश चौधरी, विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण डॉ. गुजर, सहा. वनसंरक्षक ए. आडे, ए व्ही चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी नंदुरबार चंद्रकांत पवार, सहाययक आयुक्त मस्त्यापालन किरण पाडवी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. आर. माळके, व्ही. आर. गावित, एम बी शेख, अंबिका पाटील, एल डी गवळी, एन एस एखंडे, आर जी लांबगे , उप कार्यकारी अभियंता आर गावित, जि. प.स. अधिकारी डॉ. प्रताप पावरा, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी श्रीमती हिप्परगे , सह. कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा शामसुंदर सामुद्रे, प्रकल्प कार्यालय तळोदा अमोल राठोड, जिल्हा वन हक्क व्यवस्थापक प्रकाश गावित, जिल्हा समनव्यक हर्षल सोनार, कनिष्ठ लिपिक गोकुळ शिंदे आणि योगेश गावित आदी अधीकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.