नंदुरबार l प्रतिनिधी-
नंदुरबार लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार असताना संसद रत्न डॉक्टर हिना गावित यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश लाभले असून शिरपूर येथील प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय त्वरित कार्यान्वित करण्याला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. न्यायालये व न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही निर्देश नवीन न्यायालय समितीने असे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील निबंधक (तपासणी) ए.टी. वानखेडे यांचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. यांना शिरपूर, जिल्हा धुळे येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयांची स्थापना संदर्भाने नुकतेच पत्र प्राप्त झाले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, नवीन न्यायालय समितीच्या स्थापनेने शिरपूर तालुका, जिल्हा धुळे येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाची नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव “तत्वत:” स्वीकारताना आनंद झाला आहे, 720 प्रलंबित प्रकरणे आणि प्रति जिल्हा 57 प्रकरणे आणि अतिरिक्त प्रकरणे लक्षात घेऊन. दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग आणि न्यायालयांच्या निवासस्थानासाठी मेक शिफ्ट कोर्ट हॉलची उपलब्धता आणि प्रस्तावित न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी भाड्याने घेतलेल्या जागेची शक्यता याला अनुषंगून नवीन न्यायालय समितीने असे निर्देश दिले आहेत की, अध्यक्ष, शिरपूर बार असोसिएशन यांना कळवावे तसेच न्यायालये व न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत.
हे स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाल्यामुळे शिरपूर येथील वकील बांधवांनी आनंद व्यक्त केला. त्याचबरोबर संसद रत्न मा.खा. डॉ. हिना गावित यांचे आभार व्यक्त केले. भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शिरपूर वकील संघाच्या वतीने डॉक्टर हिनाताई गावित यांनी मागणी मांडली होती आणि त्याचा पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी मांडताना शिरपूर वकील संघाचे सचिव ॲड. किशोर सोनवणे, ॲड. रमेश गुजर, ॲड. प्रदीप राजपूत, ॲड. ललेश चौधरी, ॲड. नितीन माळी तसेच तत्कालीन पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, खासदार डॉ. हीना गावित, भाजपचे धुळे जिल्हाध्यक्ष बबन चौधरी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी योग्य तो पाठपुरावा घेऊन मागणी ला न्याय दिला जाईल असे भरीव आश्वासन दिले होते त्याची पूर्तता झाल्यामुळे आज आनंद व्यक्त केला जात आहे.
