नंदुरबार l प्रतिनिधी
अक्कलकुवा – धडगाव तालुक्यात मार्च अखेर जलजीवन मिशन अंतर्गत 16 कोटी 61 लाखावर खर्च करण्यात आला असून त्यात एक थेंबही पाण्याचा नागरिकांना मिळाला नाही.अनेक तालुक्यात पाण्याची भीषण समस्या आहेत.याबाबत दोषी असलेल्यांवर कारवाई करून त्याबाबतची माहिती 20 मे रोजी होणाऱ्या सर्व साधारण सभेत द्यावी अन्यथा बैठकीवर बहिष्कार घालण्यात येईल असा इशारा जिला परिषद सदस्यांनी दिला.
नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली यावेळी महिला बालकल्याण सभापती संगीता गावित, कृषी संवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार ,सामान्य प्रशासक पी.डी.कोल्हे आदी उपस्थित होते. अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यात मार्च 16 कोटी 61 लाखावर खर्च होऊन सुद्धा नागरिकांना एक थेंबही पाणी मिळत नाही.
अक्कलकुवा धडगाव तालुक्यात पाण्याची गंभीर समस्या आहे मात्र याकडे अधिकारी व ठेकेदार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत याबाबत चौकशी नेमून चौकशी करून 20 मे रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत माहिती देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते रतन पाडवी आक्रमक होत त्यांनी प्रश्न विचारला.
तसेच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी टंचाई असताना मुख्यालयात सुद्धा दोन महिने झाले तरी एक थेंब पाणी नाही. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाणारे जिल्हा परिषदेमध्ये पाणी नाही तर जिल्ह्यात काय गत असेल.
याबाबत त्यांनी सवाल उपस्थित करत अधिकारी यांना धारेवर धरले. तसेच जिल्हा मुख्यालयात शौचालय दुरुस्ती साठी मोठा खर्च करण्यात आला मात्र निकृष्टपणे काम करण्यात आला आहे याचीही चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली.
दरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य भरत गावित यांनी जलजीवन मिशनचे कामे सुरू असताना विविध गावातील करोडो रुपयांचे रस्ते खोदून ठेवले आहेत याबाबत ठेकेदारांना जाब विचारण्यात यावा व संबंधित ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली.त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावंत कुमार यांनी ठेकेदारांना या कामासाठी संबंधितांची परवानगी घेतली आहे का याबाबत विचारणा करून नोटीसी देण्यात याव्या असा आदेश दिला.
दोन वर्षापासून बोर मंजूर मात्र कामे नाहीत
स्थायी समितीच्या जि प सदस्य भरत गावित रतन पाडवी राया मावशी यांनी नवापूर सह जिल्ह्यात मागील वर्षी व यंदा बोरवेल मंजूर असतानाही अध्यात्मिक काम झाले नसल्याचे सांगत पाणीटंचाईसाठी बोरवेल मंजूर झाले मात्र मे महिना अर्ध्यावर आला असतानाही पावसाळ्यात बोरवेल खोदणार का असा सवाल करत मागील वर्षीही बोरवेल मंजूर होते मात्र मर्जीतील दोन ठेकेदारांनाच काम देण्यात येते त्यामुळे मंजूर असलेले बोरवेल अद्यापही झाले नाही त्यामुळे त्याचीही चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली.