नंदुरबार l प्रतिनिधी
पवित्र पोर्टल प्रकरणातील शिक्षकांना वैयक्तीक मान्यता व सेवा सातत्य देवून थकबाकीसह वेतन देण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील पवित्र प्रणालीशिवाय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांच्या नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना तसेच संस्था चालकांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे नासिक विभागाचे कार्यवाह प्रा.डॉ.एन.डी.नांद्रे (९४२२७८७८९७) यांनी या प्रमाणे अनेक कर्मचार्यांचे प्रश्न न्यायप्रविष्ठ केलेले आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीबाबत दिलासा मिळालेला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात शिक्षक भरती बंद करण्यात आलेली होती. माहे २३ जून २०१७ पर्यंत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना मंजुरी देण्यात येत होती. मात्र त्यानंतर शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल प्रणालीची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यामध्ये फक्त अल्पसंख्यांक संस्थांना पवित्र पोर्टल प्रणालीतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची संस्थामार्फत भरती प्रक्रिया सुरु होती. इतर शैक्षणिक संस्थांना पवित्र प्रणालीमार्फतच भरती करणे आवश्यक होते. काही संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांची भरती केली. मात्र या शिक्षकांच्या मान्यतेला शिक्षणाधिकारी तसेच उपशिक्षण संचालक यांच्याकडून नियुक्तीस मान्यता नाकारण्यात आली होती.
पवित्र पोर्टलशिवाय भरती करण्यात यावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ तसेच इतर शिक्षण विभागातील संघटनांमार्फत शासनाकडे मागणी करण्यात आली. या दरम्यान शैक्षणिक संघटनांमार्फत तसेच स्वतः नियुक्त करण्यात आलेले शिक्षक यांनी शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयातून नियुक्ती मान्यता नाकारलेल्या शिक्षकांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केलेल्या होत्या. यापैकी ललित साहेबराव शिंदे (कर्मवीर आनंदराव माणिकराव पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिंपळनेर, ता.साक्री, जि.धुळे) यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची नियुक्ती ही पवित्र प्रणालीनंतरची असली तरी संस्थेने केलेली नियुक्ती योग्य असल्याचे नमुद करुन मा.न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीस शिक्षणाधिकारी धुळे यांनी अनेक कारणे दाखवून मान्यता नाकारल्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द करुन पुढे याचिकाकर्त्याच्या नियुक्तीस सेवासातत्यासह कायमस्वरुपी वैयक्तीक मान्यता देवून नियुक्ती दिनांकापासून ते आजपर्यंतचे वेतन पारित करुन त्या पदास असलेले सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्यावतीने ऍड.विलास एस.पानपट्टे यांनी बाजू मांडली. शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी वकील ए.के.शिरसे यांनी काम पाहिले.
उच्च न्यायालयामार्फत आदेश मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण विभागातील शिक्षक भरती प्रक्रियेअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. मात्र या निर्णयामुळे शिक्षकांची नेमणूक करणे संस्था चालकांना सोयीचे होणार आहे. व विद्यार्थी हिताच्यादृष्टीने अत्यंत योग्य निर्णय आहे.
प्रा.डॉ.एन.डी.नांद्रे
नाशिक विभाग कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामहामंडळ,
