मुंबई l प्रतिनिधी
ग्रामपंचायतस्तरावर काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून ग्रामरोजगार सेवकांचा गटविमा काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. ग्रामरोजगार सेवकांच्या पदनामात बदल करुन ते ग्रामरोजगार सहायक असे करण्यात येईल, असे जाहीर करतानाच मानधनात वाढ करण्यासाठी अन्य राज्यात यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चेसाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, रोजगार हमी विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, रोहयो मिशन महासंचालक नंदकुमार यांच्यासह ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अभिलेख आणि नोंदवह्या आदी कामांसाठी ग्रामसेवकांना मदतनीस म्हणून ग्रामरोजगार सेवकांच्या सेवा घेण्यात आल्या आहेत. राज्यात २६ हजार ६०० ग्रामरोजगार सेवक ग्रामपंचायतस्तरावर कार्यरत असून त्यांना कामाच्या प्रमाणानुसार मानधन दिले जाते. सध्या मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्यासाठी अन्य राज्यात या ग्रामरोजगार सेवकांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती घेऊन सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
ग्रामरोजगार सेवकांना सध्या विमा कवच नसल्याने अपघात किंवा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांचे हाल होतात, ही बाब लक्षात आल्यावर ग्रामरोजगार सेवकांचा गटविमा काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या ग्रामरोजगार सेवकांची माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
