नंदुरबार l प्रतिनिधी
महसूल आणि जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी लोकाभिमुख कामातून शासनाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट साध्य करावे,असे आवाहन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले आहे.
ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल, जिल्हा परिषदेसह विविध यंत्रणांच्या आढावा बैठकीत बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या उपायुक्त तथा पालक अधिकारी राणी ताटे, उपायुक्त विठ्ठल सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की (तळोदा),विनायक महामुनी (नंदुरबार) यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, शासनाने विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यामातून शासकीय महसूली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असते. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अधिकाधिक लोकाभिमुख राहून लोकांना योजना, उपक्रम यातून होणारे फायदे लक्षात आणून दिले तर शासनाने निर्धारित केलेले कुठलेही उद्दिष्ट साध्य करणे तसे अवघड नाही. नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून या जिल्ह्यात शासकीय सेवांच्या माध्यमातूनच येथील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच जिल्ह्याचे महसूली उत्पन्न वाढीसाठी मोठी मदत होवू शकते.
मार्च अखेरीस शासकीय जमीन महसूल वसुली व शिल्लक वसुलीचे नियोजन आजपासून करावे. त्यासाठी मागील वर्षी याच दिवशी असलेली वसुलीच्या अंदाजाने गौण खनिज, अवैध गौण खनिजच्या कारवाईत तसेच यापूर्वीच्या प्रलंबित दंड वसुली, प्रलंबित करमणुक शुल्क वसुलीबाबत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
महाराजस्व अभियान २०२३ ची फलनिष्पत्ती व महाराजस्व २०२४ ची अंमलबजावणी बाबत आढावा घेताना विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी ई- चावडी,ई – हक्क प्रणाली, ई – पीक पाहाणी (रब्बी) व डिजीटल क्रॉप सर्व्हे,ई- ऑफीस,ई- रेकॉर्ड,ई- मोजणी, नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार नोंदी बाबत आढावा घेतला. ई – पंचनामा व अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानी बाबत वेळोवळी सतर्क राहून शासन व नागरिक यांच्यातील सेतू च्या रूपाने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना टंचाई आराखड्याचे नियोजनास प्राधान्य देताना पिण्याचे पाणी, चारा टंचाईचे आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी श्री. गमे यांनी दिल्या आहेत.
यावेळी विभागीय आयुक्त श्री गमे यांनी, पीएम किसान योजना, अकृषीक आकारणी व सनद,कमी जास्त पत्रके-अकृषिक परवानगी व भूसंपादन, शिक्षक मतदार संघासाठी मतदार नोंदणी व मतदार यादी, पीजी पोर्टल व आपले सरकार प्रलंबित प्रकरणे,मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष (CMO) कडील प्रलंबित प्रकरणे,गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणे,सलोखा योजना,पोलीस पाटील, कोतवाल,अनुकंपा भरती,
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत प्रलंबित जागा मागणीचे प्रस्ताव, बीएसएनएल,सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी (MSKVY) जमिन प्रदान,विकसीत भारत संकल्प यात्रा, मनरेगा सह जिल्हास्तरावर प्रलंबित असलेल्या खुल्या प्रवर्गातून शिफारस प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या नॉनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्रांची पडताळणी बाबत आढावा घेतला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी जिल्ह्यातील विविध योजना, उपक्रमातून झालेली उद्दिष्टपूर्ती, भविष्यातील नियोजन याबाबतचे सादरीकरण केले . यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे,विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या उपायुक्त तथा पालक अधिकारी राणी ताटे, विठ्ठल सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, विनायक महामुनी यांच्यासह विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
बैठकीच्या सुरूवातीला क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
