नंदुरबार l प्रतिनिधी
राज्यातील 1021 तालुक्यामधील महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू कराव्या या मागणीसाठी उपजिल्हाधिकारी विनायक महामुनी यांना शेतकऱ्यांतर्फे निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 1021 तालुक्यामधील महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्यात याव्या तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करणे दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैशाची नितांत गरज आहे.
पंतप्रधान सन्मान निधी वंचित शेतकऱ्यांना अंमलबजावणी करणे, गारपीट दुष्काळी अनुदान कांद्याचे पैसे विम्याचे पैसे तात्काळ मिळणे चारा डेपो चालू करणे विम्याची शंभर टक्के रक्कम मिळणे 25 टक्के मुदत निघून गेलेली आहे आता शंभर टक्के द्यायची वेळ आलेली आहे जमीन महसुलात सूट मिळावी, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व्हावे शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीत स्थगिती मिळावी कृषी पंपाच्या चालू विज बिल 33.5 टक्के सूट मिळावी, कामाच्या निकषात बदल काही प्रमाणात शिथिलता करणे आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी गावांना टँकर पुरवणे टँकरचा वापर चालू करणे त्यांचाही जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित करू नये, दिवसा वीज पुरवठा करावा, सक्तीने वीज वसुली करू नये
त्याचप्रमाणे राज्यातील ज्या मंडळातील पर्जन्यमापक यंत्रे अद्याप बसविली नाही ती तात्काळ बसविण्यात यावी, तसेच नवीन मंडळ मध्ये सुराणा देवळाना रामतीर पैकी एका गावाचा समाविष्ट करावे शेतकरी बांधवांना शासकीय अनुदान येथे परंतु पंतप्रधान सन्मान निधी असेल नमो किसान निधी असेल अवकाळी दुष्काळी जी अनुदान येते बँक होल्ड करतात बँकांनी होल्ड करू नये असे शासनाचे आदेश असताना काही बँका अंमलबजावणी करत नाही.
एचडीएफसी, युनियन बँक, एसबीआय ज्या शेतकरी बांधवांचे होल्ड केलेले आहे ते तात्काळ निर्देश देऊन शेतकऱ्यांना रक्कम वितरित करण्यात यावी अशी जाहीर मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री बिंदू शेठ शर्मा यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने केली.यावेळी सरपंच भालेर गजानन पाटील, धर्मराज त्रंबक सोनवणे नवेगाव, दीपक राजपूत, दीपक पाटील रनाळे जल संघर्ष समिती अध्यक्ष उपस्थित होते.
