नंदुरबार l प्रतिनिधी-
आदिवासीसाठी स्वतंत्र बजेट कायदा पारित करावा या मागणीसाठी शिवसेना उबाठा गटातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले .
जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीच्या अभिप्राय शिवाय धनगर जात किंवा कोणतेही जातीचा आदिवासी जमातीत समावेश करू नये ,आदिवासी नसताना धनगरांना आदिवासींच्या सवलती देण्यासाठी स्थापन केलेली सुधाकर शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, धनगर समाजाच्या बाबतीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स टिसचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे दिलेला आहे तो अहवाल जनजातीसाठी जनतेसमोर विना विलंब जाहीर करावा,
महर्षी वाल्मिक महामंडळाची स्थापना मुख्यमंत्र्यांनी कोळी जातीसाठी केलेली आहे ती बरखास्त करण्यात यावी, सुप्रीम कोर्टाने बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या जागा भरण्यासाठी दिलेल्या 6 जुलै 2017 च्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी ,पेसा कायद्याची काटेकोर पणे अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे भारतीय संविधानातील 5 व्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करावी ,महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा लागू असताना आदिवासींच्या शेतजमिनी बेकायदेशीर बिगर आदिवासींना खरेदी करण्याची परवानगी बंद करण्यात यावी ,जनजाती वनबंधू वनवासी या शब्दांच्या शब्दप्रयोग पूर्णतः बंद करण्यात येऊन आदिवासी शब्दांच्या वापर करण्यात यावा.
संविधानाच्या 5 व्या अनुसुची नुसार आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेट चा कायदा पारित करावा.अशा विविध मागण्यांसाठी आज पासून हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. विधिमंडळाचे नुकतेच सुरू झालेले हिवाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व न्याय हक्कासाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आलेले आहे जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन असे सुरू राहिला असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा उपप्रमुख के.टी.गावित यांनी सांगितले यावेळी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
