नंदूरबार l प्रतिनिधी
मोलगी तालुक्याच्या निर्मितीसाठी शासनाने साधलेला मुहुर्त आणि तारीख आल्यानंतर देखील सरकारने मोलगी तालुक्याचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला परिणामी सातपुड्यातील आदिवासी बांधवांचा विकास खुंटला त्यामुळे आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोलगी तालुक्याची तात्काळ निर्मिती करा अशी मागणी विधान परिषदेचे सदस्य आमदार आमश्या पाडवी यांनी अनुसुचित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत केली.
गेल्या 5 वर्षा पासुन राज्यातील अनुसूचित जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक शासनाने घेतली नव्हती म्हणुन आदिवासींच्या सर्वांगिण विकासासाठी सदर परिषदेची बैठक होणे महत्वाचे होते यासाठी आमदार आमश्या पाडवी यांनी बैठक घेण्या संदर्भात विषय लावुन धरला होता. तीन वेळा शासनाने तारखा निश्चित करुन बैठका रद्द केल्या होत्या त्यामुळे आमदार आमश्या पाडवी यांनी थेट राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु यांची भेट घेऊन ही बाब निदर्शनास आणुन दिली.
त्यानंतर शासनाने तातडीने दि.9 रोजी पत्र काढुन दि.11 रोजी बैठक घेत असल्याचे कळविले व सदर बैठक मंत्रालयातील पहिल्या परिषद सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी आ. आमश्या पाडवी यांनी आदिवासी समाजाला बिंदु नामावली प्रमाणे मिळणारे आरक्षण, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी डी.बी.टी. रद्द करावी ,आश्रम शाळातील विद्यार्थ्यांचा शाळांत होणारे मृत्यू, रोजगारासाठी जिल्ह्यात एम.आय.डी.सी. विकसित करावे, व आदिवासी उद्योजकांना निधीची व्यवस्था करावी.
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीत पेसा क्षेत्रातील पात्र उमेदवार यांनाच घेण्यात यावे,टी.ई.टी. व पात्र उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागी पेसा क्षेत्रातीलच उमेदवारांना संधी देण्यात यावी, आदिवासींची जमिन बिगर आदिवासींना देण्यात येऊ नये, बिगर आदिवासींनी आदिवासींच्या घेतलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांची चौकशी करुन मुळ मालकाला परत कराव्या, बोगस आदिवासींना शासकीय सेवेत संरक्षण देऊ नये व सेवेतुन बडतर्फ करण्यात यावे आदी सुमारे 35 मागण्यां सह आदिवासींचे विविध विषय व जिल्ह्यातील समस्या बैठकीत मांडल्या .
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती आमदार आमश्या पाडवी यांनी दिली या बैठकीला उप मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, ना.अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांच्या सह बैठकीला सर्व आदिवासी आमदार, खासदार तसेच सर्व विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव,प्रधान सचिव उपस्थित होते.
