नंदुरबार l प्रतिनिधी
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिल्यास ओबीसी बांधवाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरीता कुणाचाही विरोध नसुन त्यांनी कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी करुन ओबीसी च्या वाट्यात हक्क मागु नये. ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन राज्यभर आंदोलन पुकारेल. त्यामुळे भविष्यात मोठा संघर्ष उद्भवू शकते. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देवू नये, अशी मागणी विविध समविचारी ओबीसी संघटनांच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना देण्यात आले.
निवेदनावर पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात मराठा समाज, कुणबी जातीचे दाखले मिळावे या आंदोलन करीत आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकार ने ७ सप्टेंबर रोजी जी.आर काढुन मराठा समाजाच्या ज्या व्यक्ति जवळ निजामकालीन दाखले आहेत त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाण पत्र देण्यात यावे असा जी.आर काढला आहे व या अनुषंगाने आता पर्यंत ६१९ लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे समजते. मराठा समाजाला कुणबी जाताचे प्रमाण पत्र देण्यात येऊ नये या करीता ओबीसी प्रवर्ग भविष्यात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल व राज्यव्यापी आंदोलनाने सुरवात करेल.
त्या अनुषंगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरीता कुणाचाही विरोध नसुन त्यांनी कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी करुन ओबीसीच्या वाट्यात हक्क मागु नये. ५२ टक्के ओबीसी ला पहिले २७ टक्के आरक्षण होते त्यात व्हिजेएटी, एसबीसी आणि ईतर असे विभाजन होऊन आता फक्त १९ टक्के आरक्षण ऊरले आहे. मराठा समाजाला प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी बांधवाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. निवेदनावर मोहन माळी, पंडीत माळी, निंबा माळी, एजाज बागवान, जगन्नाथ माळी, वासुदेव माळी, मधुकर माळी, पितांबर खैरनार, नरेंद्र जाधव, रामकृष्ण मोरे, शरीफ बागवान, चंद्रकांत खेडकर, भगवान कुंभार, एकनाथ कुंभार तसेच समस्त माळी पंच, अखिल भारतीय माळी महासंघ, अखिल भारती महात्मा फुले समता परिषद, महात्मा फुले फाऊंडेशन, ऑल इंडीया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, भटके विमुक्त हक्क परिषद, ओबीसी संघर्ष समिती आदी संघटनेच्या पदाधिकार्यांच्या सह्या आहेत.
