तृतीय श्रेणीच्या कर्मचार्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार त्वरित बदली देण्याचे औरंगाबाद येथील मॅट न्यायालयाने जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना आदेश दिले आहेत.
बदली अधिनियम २००५ व अति दुर्गम भागातील सेवेचे शासनाचे परिपत्रक नुसार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची चांगली सेवा केल्यानंतर तसेच एका पदावरील कामकाजाचा ३ वर्षाचा सामान्य कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या पसंतीनुसार बदली करण्यात येते. मात्र मे.जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांनी सदर अधिनियम व बद्लीप्रक्रियेत कुठलेही समुपदेशन व परिपत्रकाचे पालन न करता तृतीय श्रेणी चे अधिकारी अर्जदार लहू चव्हाण यांनी सुचविलेल्या पसंतीच्या १० पर्याय पैकी एकही पर्याय मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालायामार्फत बदली देण्यात आली नव्हती.
विशेषतः लहू चव्हाण यांची सुरवातीपासून आदिवासी दुर्गम क्षेत्रात चांगले गुणांक प्राप्त करून सेवेचा कार्यकाल पूर्ण केलेला होता. त्यामुळे दि.१ जुन २०२३ च्या बदली आदेशाने व्यथित होऊन औरंगाबाद येथील मॅट कोर्टात अर्जदार यांच्या वतीने ऍड. राकेश नेमीचंद जैन यांचे मार्फत मूलअर्ज दाखल करण्यात आले. सदर अर्जाची दखल घेऊन मॅट न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश पी.आर.बोरा यांचे न्यायालयाने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. सदर प्रकरणात अंतिम सुनावणी दरम्यान मे.न्यायालयाने शासनाचे निर्णयाचे नियम व अर्जदार यांचे कार्यकाल व त्यांची मागणी योग्य असल्याचे दर्शवून अर्जदार लहू चव्हाण यांनी सुचविलेल्या पसंती पर्याय पैकी एका जागी त्यांचे इच्छेनुसार त्वरित बदली करण्याचे आदेश मे.जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना दिलेले आहे. अर्जदार यांच्यावतीने ऍड.राकेश नेमीचंद जैन यांनी काम पहिले.
