नंदुरबार | प्रतिनिधी
नंदुरबार जिल्हा निर्मितीला २३ वर्षपूर्ण झाले असून उद्या दि.१ जुलै रोजी २४ व्यावर्षी पदार्पण करीत आहे. मात्र जिल्ह्याला मिळालेला कुपोषणाचा कलंक अद्यापही तसाच आहे. यासह १० विभागांचा कारभार अद्यापही धुळे जिल्ह्यातून हाकला जात असून आरोग्य विभागात ४०० पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यात टुमदार इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र सातपुडयातील समस्या कायमच आहे. आता तरी या समस्या सुटतील काय? असा प्रश्‍न जिल्ह्याच्या २३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त उपस्थित होत आहे.
दि.१ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्यातून नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. नंदुरबार जिल्हा झाल्यामुळे जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या त्यांना वाटले जिल्हानिर्मिती झाल्यानंतर सर्व मुलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. परंतु २३ वर्षाच्या कार्यकाळ उलटल्यानंतरही थोडयाफार प्रमाणावर समस्या सुटण्यास मदत झाली. नंदुरबार जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, न्यायालय, जिल्हा परिषद यांच्या टुमदार इमारती झाल्या. त्यानंतर अनेक कार्यालय नंदुरबारात आले. मात्र २३ वर्ष उलटल्यानंतरही नंदुरबार जिल्ह्यात वैद्यमापन शास्त्र विभाग, जलसंपदा विभाग का.अ., कामगार न्यायालय, सरकारी कामगार न्यायालय, परिवहन महामंडळ विभागीय कार्यालय, जिल्हा मत्स विभाग, रिमांडहोम व शिशुगृह, विभागीय डाक कार्यालय, जलसंधारण विभाग, वनविभाग हे कार्यालय नंदुरबार जिल्ह्यात अजूनही येण्याची प्रतिक्षेत आहे. या विभागांचा कारभार धुळे जिल्ह्यातूनच चालतो. नंदुरबार जिल्हाला कलंक असलेला कुपोषणाचा प्रश्‍न इतक्या वर्षानंतरही सुटू शकला नाही. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे ० ते ६ वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदामाता यांची आरोग्य तपासणी १ जून २८ जून या कालावधीत करण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व धडगांव तालुक्यात पाच हजाराच्यावर कुपोषित बालके आढळून आले. यात अक्कलकुवा तालुक्यात ४७२ अंगणवाडी केंद्रांपैकी ३७३ केंद्रातील अहवाल प्राप्त झाला. त्यात २५ हजार २९४ बालकांची तपासणी करण्यात आली. यात त्यात ६१३ अतितीव्र कुपोषित आणि ३ हजार १३४ मध्यम तीव्र कुपोषित बालके आढळली. तर धडगांव तालुक्यात ५२४ अंगणवाडी केंद्रांपैकी २६३ अहवाल प्राप्त झाले. यात १४ हजार ९८० बालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४३९ अतितीव्र कुपोषित आणि १८२९ मध्यम तीव्र कुपोषित बालके आढळून आले आहे.
कुपोषण मुक्त करण्यासाठी कोटयावधी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र कुपोषणाची समस्या अद्यापही सुटू शकली नाही. कुपोषण सुटण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्रभावी असणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाच्या अनेक इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र आरोग्य विभागात ४०० पदे रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य प्रश्‍न कसा सुटेल असा प्रश्‍न निर्माण होतो. यासोबतच शिक्षणाचा विचार केला तर जिल्ह्यातील चार गटविकास अधिकारी प्रभारी आहेत. त्यात नंदुरबार जिल्ह्याला अद्यापही पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षणाधिकारी देण्यात आलेला नाही. प्राथमिक शिक्षण अधिकारीचा कारभार प्रभारीचा खांद्यावर आहे. नंदुरबार जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. यात राबवण्यात येणार्‍या योजना या आदिवासी विकास विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर राबविल्या जातात. त्यासाठी नंदुरबार व तळोदा हे दोन आदिवासी प्रकल्प कार्यालयही प्रभारींवरच सुरू आहे. शासनाने सातपुडयातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कोटयावधींचा निधी दिला. मात्र दुर्गम भागात जायला अजूनही रस्ते नाही. एक एक रस्ता बनण्यासाठी सात वर्षाचा कालावधी लोटूनही रस्ता तयार होत नाही. अशा अनेक अडचणी जिल्हावासीयांना आहे. त्यांच्या अपेक्षा २४ व्या वर्षी पूर्ण होतील अशी अपेक्षा करू या.
