नंदुरबार l प्रतिनिधी
मणिपूर राज्यातील कांगपोकपी येथील दोन आदिवासी महिलांवर झालेल्या सामुहिक अत्याचाराचा नंदुरबार जिल्ह्यातील पक्ष, संघटना, संस्था यांचेकडून तीव्र निषेध व्यक्त करुन जिल्हाधिकारी निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही खालील सह्या करणारे पक्ष, संघटना, संस्थांचे प्रतिनिधी या निवेदनाद्वारे व आपल्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातून मणिपूर राज्यातील दोन आदिवासी महिलांना विवस्त्र करुन व त्यांचेवर लैंगिक अत्याचार करुन सामुहिकरित्या त्यांचे शारिरीक शोषण करुन धिंड काढणार्‍या समुहातील आरोपींना कठोर व जन्मठेपेची शिक्षा देणे बाबत आम्ही निवेदन सादर करीत आहोत. या घटनेमुळे देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संतापाची लाट उसळली आहे. सदर घटना ही धक्कादायक व अमानवीय असून सोशल मिडीयाद्वारे व व्हीडीओद्वारे सदर घटनेचा आम्ही निषेध करीत आहोत. अशा अमानवीय घटना रोखण्यासाठी तेथील प्रशासनाला बाध्य करणे हे तेथील राज्य सरकारचे कर्तव्य होते. घटनेचा ७० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून देखील कार्यवाही झालेली नाही. तेथील सरकार झालेल्या घटनेबद्दल फारसे गांभीर्याने पहात नाही, ही अतिशय चिंतेची बाब आहे.
अटक झालेल्या आरोपींची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करुन त्यांचेवर कठोर कार्यवाही करावी व त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा करावी. पिडीत महिलांना प्रधानमंत्री राहत कोषमधून १ कोटीची रक्कम देण्यात यावी. राष्ट्रीय महिला आयोगाद्वारे त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे व आर्थिक भरपाई देण्यात यावी. दोघे महिलांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत सुरक्षा पुरविण्यात यावी. तसेच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी. म्हणून आम्ही सामुहिकपणे नंदुरबार जिल्ह्यातून व महाराष्ट्रातून महामहीम राष्ट्रपती महोदया, माननिय प्रधानमंत्री महोदय नवीदिल्ली यांना आमच्या भावना कळवाव्यात ही नम्र विनंती.
निवेदनावर सुनिल साळवे, आप्पा वाघ, दीपक भालेराव, पंडीत तडवी, यशवंत जावरे, दिलीप पांचोली, राजेश रामराजे, अंबालाल ठाकरे, सुखलाल ठाकरे, संजय सोनवणे आदींच्या सह्या आहेत.
