जूनी पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर

नवापूर l प्रतिनिधी

 समान काम, समान वेतन, सर्वाना हवी एक पेन्शन, जूनी पेन्शन योजना, निवृत्तीनंतर पेन्शन हा आमचा हक्क आहे आणि तो मिळालाच पाहिजे. जूनी पेन्शन च्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी काल पासून राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी बेमुदत संपात उतरले आहेत. याबाबत  तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना विविध संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

  संपात उतरलेल्या संघटनांच्या  कर्मचाऱयांचे जिव्हाळ्याची व सामुदायिक मागणी जुनी पेन्शन याबाबत निवेदनात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तिसगढ, झारखंड, पंजाब आणि आता हिमाचल प्रदेश या राज्यातील सरकार जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करून कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असताना महाराष्ट्रील राज्य सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ज्यातून राज्यातील कर्मचाऱ्याचा शासनावरीत विश्वास उडाला असून शासनाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत शासन महाराष्ट्र राज्यातील  १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचान्याना १९८२ व १९८४  ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करीत नाही.  बेमुदत संप करण्याचा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यानी घेतला आहे. सदर संपात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सक्रीय सहभागी झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य, सरकारी व निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जूनी पेन्शन योजना व इतर मागण्यासाठी आज पासून बेमुदत संप जाहिर केलेला आहे. तशी सूचना शासनाला दिलेली आहे. या बाबतचे निवेदन तहसिलदार मंदार कुलकर्णी यांना महाराष्ट्र राज्य, सरकारी व निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जूनी पेन्शन योजना कर्मचारी यांनी दिले आहे. सकाळी सर्व तहसिल कर्मचारी,पंचायत समिती सर्व कर्मचारी यांनी तहसिल कार्यालया समोर घोषनाबाजी करत बेमुद्दत संपावर बसले आहेत. तहसिल कर्मचारी, पंचायत समितीचे विविध विभागाचे कर्मचारी,प्राथमिक शिक्षक आदी कर्मचारी बेमुद्दत संपावर आहेत.

NPS रद्द करा, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. PFRDA कायदा रद्द करा. कंत्राटी ,अशकालीन, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा. शिक्षक-शिक्षकेतर पालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. कामगार कायदयातील बदल केलेल्या जाचक अटी रद्द करा. आठव्या वेतन आयोग स्थापनेची कार्यवाही सुरू करा. व इतर महत्वाच्या दहा मागण्या आहेत.

प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भातील घोषणा केल्याशिवाय मागे न हटण्याचा

कर्मचारी शिक्षकांचा ठाम निर्धार आहे.  जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस निर्णायक भूमिका शासनाने घ्यावी अशी सर्वदूर

राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांची आग्रही मागणी आहे.  NPS रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्या मिळविण्यासाठी १४ मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप राज्यातील हा संघर्ष ऐतिहासिक ठरेल

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व

शिक्षक संघटना समन्वय समिती,

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना,

सरकारी वर्ग ड कर्मचारी महासंघ जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, माध्यमिक शिक्षक संघटना, टि डी एफ, प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती, प्राथमिक शिक्षक समिती

जुनी पेन्शन हक्क समिती महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय, लिपीक संवर्गिय हक्क परिषद, माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी

संघटना,  एन पी एस धारक व कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती,

समान काम समान वेतन, सर्वाना हवी एका पेन्शन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क संघटना संचालित

निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष प्रशात पाटील, टीडीएफ चे तालुकाध्यक्ष विनायक सूर्यवंशी,  उपाध्यक्ष सुधाकर सोनवणे, लेनिन पाडवी, कार्यवाहक बळीराम आढाव,कार्यध्यक्ष हेमंत पाटील,अर्जुन बोरद,महिला आघाडी प्रमुख वैशाली पाटील,सुनिता बंजारा, प्राथमिक शिक्षक अनिल पाटील, राहूल साळुंखे, आनंद अहिरे, निंबाजी नेरे, किरण टिभे,मिलिंद निकम यांच्यासह तालुक्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत .