मुंबई l
राज्यातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले जातात. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.
आदिवासी समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राखीव निधीतून देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राजेश एकडे,धनंजय मुंडे,दिलीप वळसे -पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
आदिवासी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्या शाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.
