राज्यातील हताश कापूस उत्पादक शेतकर्यांना तात्काळ राज्य शासनाने मदतीचा हात देवून शेतकर्यांना तारण योजनेतून पैसा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आम आदमी शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.
आम आदमी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बिपीन पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी भयंकर अडचणीत सापडला असून यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीने कहर करून महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात शेतीचे फार मोठे नुकसान झाले होते. त्या नुकसानीतून शेतकर्यांच्या हाताला लागलेला कापूस शेतकर्यांना यंदा विकण्यासाठी चांगल्या भावाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मागच्या वर्षी कापसाला १२ ते १३ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत होता. यंदाही त्याच भावाने कापूस विक्री होईल या आशेने शेतकरी सुखावला होता. परंतू अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसानीतून हाती आलेल्या कापसातून उणीव भरून निघेल या आशेने ७० ते ८० टक्के शेतकरी बांधवांनी आपला कापूस घरात साठवून ठेवला असून कापूस वेचणी होऊन दोन महिन्यापासून शेतकर्यांचा घरात पडून आहे. परंतु कापसाच्या बाजारात प्रति क्विंटल ७ ते ८ हजाराच्या वर भावच मिळत नाही.
त्यात केंद्र सरकारच्या आयात निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी पार भरडला गेला आहे. अशावेळी शेतकर्यांच्या घरात असलेल्या कापसाला भाव नाही. त्यामुळे साठवून ठेवलेल्या शेतमालाला कीड लागण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होत असून ही कीड साधीसुधी कीड नसून याच्यातून अनेक शेतकरी बांधवांचे कुटुंबात खाज सुटण्याच्या प्रकाराने आजारी पडत असून त्यामुळे शेतकर्यांना कमी भावात आपला कापूस बाजारात आणावा लागत आहे. तरीही बहुतांश शेतकर्यांकडे अद्याप कापूस पडून आहे. अशा परिस्थितीत जिनिंग व्यवसाय ठप्प पडला असून शेतकरी बांधवांनी ज्या कृषी केंद्रवाल्यांकडून बियाणे खाते व औषधी उधारीने घेतले आहेत. आता त्यांचाही पैसे वसुलीसाठी शेतकर्यांच्या मागे तगादा लागला आहे. आता फेब्रुवारी संपत येऊन मार्चच्या शेवटी बँक कर्जाची वसुलीसाठी मोहीम सुरू होईल. त्यावेळी हताश शेतकरी बँकेला कुठल्याप्रकारे आपली कर्जाची परतफेड करतील ही चिंता आता शेतकर्यांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात आत्महत्येचे सत्र वाढून शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्यास त्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र सरकार घेईल का? जिवंतपणे तरी त्या शेतकर्याला सहाय्य करण्यासाठी राज्य सरकारने भरडधान्य तारणमाल योजनेसारखी कापूस तारण योजना महाराष्ट्रात तात्काळ सुरू करून ज्या शेतकर्यांकडे कापूस आहे, त्या शेतकर्यांचा कापूस सीसीआयचे गोदाम असो, बाजार समित्यांचे गोदाम असो त्याच्या तारण ठेवण्याची व्यवस्था राज्य शासनाने तात्काळ करून शेतकर्यांना तारण योजनेतून पैसा उपलब्ध करून देऊन शेतकरी वाचवण्यासाठी एक पाऊल उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे. आत्ताच शेतकर्यांनी सेबीच्या कार्यालयावर आंदोलन केल्यानंतर १३ फेब्रुवारीपासून वायदे बाजाराची सुरुवात झाली आहे.
परंतु वायदे बाजारातूनही खूप काही मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांच्या हाती लागेल याची अपेक्षा दुरापास्त आहे. यावर्षी शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून रब्बी पिकांमधूनही शेतकर्यांच्या हाताला काही लागेल याची अपेक्षा नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन शेतकर्यांचा मालाला जास्त भाव कसा मिळेल यासाठी पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे. कापूस उत्पादक जिल्हातील शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी यांना तातडीने अनुदान देऊन त्यांना कपास प्रोसेसिंग उद्योग चालु करण्यासाठी शासनाद्वारे सहकार्य करावे. शेतकर्याच्या कापसाला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारनेही प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर कापसाला चांगला भाव मिळत नसेल तर व राज्य सरकारने शेतकर्यांकडे कापूस खरेदी करून शेतकर्यांना खरेदी झालेल्या कापसाच्या वर दोन ते तीन हजार रुपये फरक देण्याची व्यवस्था राज्य शासनाने केली पाहिजे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. आपण राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच एक शेतकर्याचे पुत्र म्हणून या मागणीचा गांभीर्याने विचार कराल, अशी अपेक्षाही निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
