नंदुरबार l
जिल्ह्यातील शिक्षकांचे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया ऑनलाइन स्वरूपात विन्सेस कंपनी द्वारे सुरू करण्यात आली आहे सदर बदली प्रक्रियेचा टप्पा क्रमांक एक व टप्पा क्रमांक दोन पूर्ण झालेला असून टप्पा क्रमांक तीन मधील अतिदुर्गम भागात सेवा बजावणार्‍या ११६५ शिक्षकांना केवळ ४२ बदली पात्र शिक्षकांच्या जागा दाखवून दुर्गम भागात सेवा करणार्‍या शिक्षकांचा हिरमोड झालेला आहे.
सदर बदली प्रक्रिया अतिशय पारदर्शीपणे ७ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पार पाडल्या जातील व दुर्गम भागातील कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळेल असा गाजावाजा करत निर्माण केलेल्या शासन निर्णयात मात्र बदली अधिकारप्राप्त शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसले गेलेले आहेत. कारण संवर्ग एक च्या बदल्या करताना संवर्ग एकच्या शिक्षकांना जिल्ह्यातील बदली पात्र शिक्षकांच्या जागा दाखविण्यात आल्या, तर संवर्ग दोन च्या शिक्षकांना बदली पात्र शिक्षकांच्या तसेच बदलीने रिक्त संवर्ग एकच्या जागा व जिल्ह्यातील रिक्त जागा दाखविण्यात आल्यात. मात्र ज्यांच्यासाठी या शासन निर्णयाची निर्मिती केल्या गेल्याचा आव आणण्यात आला असे दुर्गम भागातील संवर्ग तीनच्या ११६५ शिक्षकांना केवळ ४२ जागा दाखवून शासनाने क्रूर चेष्टा केल्याची भावना शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच किमान ३० गावे भरावीत तरच आपला फॉर्म सबमिट होईल अशी मेख मारल्यामुळे कुठल्याही एका तालुक्यात ३० गावे उपलब्ध नाहीत तर आम्ही फॉर्म भरावा कसा? असा यक्ष प्रश्न शिक्षकांपुढे पडलेला आहे. अशा या शासन निर्णयाचा व धोरणाचा निषेध म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातून व नंदुरबार जिल्ह्यातून बदली अभ्यास गटाचे प्रमुख यांना मेलद्वारे या निर्णयाचा निषेध नोंदविला जात आहे
.नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार तालुक्यात एक जागा नवापूर तालुक्यात सात जागा शहादा तालुक्यात सात जागा तळोदा तालुक्यात पाच जागा व अक्कलकुवा तालुक्यात २१ जागा अशा केवळ ४२ जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दुर्गम भागातील शिक्षकांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व ग्रामविकास विभागाचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांची देखील भेट घेऊन दुर्गम भागातील शिक्षकांनी आपली व्यथा मांडली होती. तरी देखील याचा कुठलाही विचार शासनाने केलेला नाही.
या शासन निर्णयाद्वारे बदली धोरणाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद व शासनाने दुर्गम भागातील शिक्षक बंधू-भगिनींचा विश्वासघात केला आहे. संभाव्य होणारा अन्याय लक्षात न घेता बदली पोर्टल रन केलेले आहे. अशा या धोरणाचा दुर्गम भागातील शिक्षकांमार्फत निषेध व्यक्त करीत फॉर्म भरण्यावर बहिष्कार टाकत आहोत. याकामी संवर्ग तीनला योग्य न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक परिषद नाशिक विभागीय कार्यवाह रामकृष्ण बागल व शिक्षक परिषद नाशिक विभागीय उपाध्यक्ष राकेश आव्हाड यांनी व्यक्त केली आहे.
या अन्यायकारक धोरणाचा जिल्हाभरातून भारती आव्हाड, दिपमाला बागल, चेतना तायडे, निता पाटील, सुवर्णा साठे, मिना गावीत, दिपमाला गावीत, रेखा वसावे, रंजिता गावीत, सुवर्णा पाटील, माधुरी पारसमल, शशिकला पवार, सिमा कोकणी, मनिषा खैरनार, पल्लवी पाटील, गायत्री जाधव तसेच चंद्रशेखर सिसोदे, ज्ञानेश्‍वर बोरसे, रंजू वाडीले, सुनिल रामोळे, रतिलाल सावळे, श्रीराम महिरे, जितेंद्र पाटील असे शिक्षक बंधू-भगिनींनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला आहे.
