नंदुरबार | प्रतिनिधी
सध्या देशासह राज्याची राजकीय परिस्थिती पाहता प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. राजकीय घडामोडीत प्रत्येक पक्ष आपलीच भुमिका योग्य असल्याचे स्पष्टीकरण देतो. मात्र, या सार्या प्रकारात राजकीय पक्ष मतदारांना गृहित धरतात. म्हणूनच मतदारांचीही बाजू न्यायालयाकडून ऐकली गेली पाहिजे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली असून ती मान्यही झाली असल्याची माहिती पुणे येथील प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड.असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, राज्यात स्थापन झालेले सरकार हे घटनाबाहय असून १५ फेब्रुवारीपर्यंत हे सरकार कोसळून राष्ट्रपती शासन लागेल असे भाकितही त्यांनी यावेळी केले.
ऍड.असीम सरोदे हे न्यायालयाच्या कामकाजानिमित्त नंदुरबारला आले होते. त्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऍड.सरोदे म्हणाले, सहा महिन्यांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष पहायला मिळत आहे.
यावेळी ॲड.सरोदे पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सध्या पाच न्यायाधिशांचे घटनापीठ आहेे. ते सात न्यायाधिशांचे असणे आवश्यक आहे. याबाबत अनेक विधिज्ञांनी तशी मागणी देखील केली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासारखी परिस्थिती यापूर्वी कधीही निर्माण झालेली नव्हती. असे असले तरी भारतीय संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टातील कलम २ (१) (ए) नुसार स्पष्टपणे पक्षविरोधी कारवाया केल्या असतील तर त्यांना अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे येत्या काळामध्ये साधारणत: १५ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबतचा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कदाचित राज्यात राष्ट्रपती राजवट देखील लागेल, असेही ॲड.सरोदे म्हणाले. दरम्यान, राज्यात विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांकडून महापुरुषांबाबत केल्या जाणाऱ्या बेताल वक्त्यव्याबाबत कायदा असणे गरजेचे आहे. अनेक राजकीय पक्षाचे नेते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर करत असल्याचे ॲड.सरोदे म्हणाले. यापुढे ते म्हणाले, आचार आणि विचारसंहिता निवडणूकीपूरती न राहता निवडून आलेल्या व्यक्तीवर पूर्ण पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत बंधनकारक असण्याची अपेक्षा आहे.
राजकीय नेता संवैधानिक वागत नसेल तर त्याच पक्षातील इतर नेते त्यांचा आदर्श घेवून असंवैधानिक बोलत असल्याचे याबाबत वेगळा कायदा होण्याची गरज आहे.असे सांगत न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कायम आहे. असे असले तरी आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने अनेकदा लढा देण्यासाठी मध्यमवर्गीयांना अडचणी येतात. यामुळे सद्यस्थितीत अन्याय सहन करणाऱ्यांमध्ये मध्यम वर्गीयांचा मोठा गट आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे संपूर्ण कामकाज संगणकीकृत झाले आहेे. तसे महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाचे कामकाज देखील ऑनलाईन होणे आवश्यक असल्याने यासाठी येत्या काळामध्ये जनहीत याचिका दाखल करणार असल्याचे ॲड.सरोदे म्हणाले. यावेळी ॲड.विक्रांत दोरकर उपस्थित होते.
