नंदुरबार l
वीजबिलांच्या थकबाकीपोटी कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांकडील वीजपुरवठ्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी महावितरणने सुरू केलेल्या विलासराव देशमुख अभय योजनेचा लाभ घेण्यचाई संधी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत उपलुब्ध आहे. योजनेत राज्यातील घरगुती ग्राहकांसोबतच व्यवसाय आणि उद्योगांना पुनरुज्जीवनाची संधी मिळून राज्यातील अर्थकारणाला गती मिळणार आहे.
या योजनेनुसार थकबाकीची मूळ रक्कम हप्तेवारीने अथवा एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज आणि विलंब आकार पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. योजनेनुसार 31 डिसेंबर 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी थकबाकीपोटी कायमचा वीजपुरवठा खंडित केलेले सर्व बिगर कृषी उच्चदाब आणि लघुदाब ग्राहक या योजनेत पात्र होते. योजनेचा कालावधी 6 महिन्यांसाठी (1 मार्च 2022 ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत) होता. मात्र, अनेक ग्राहकांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्याची विनंती करीत वीजबिल थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शविल्याने आता या योजनेस डिसेंबर-2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अखेरचे तीन आठवडे राहिले आहेत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र ग्राहकांनी 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावयाचा आहे. थकबाकी एकरकमी भरण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांनी उच्चदाबाच्या वीज जोडणीसाठी मूळ थकबाकीच्या 95 टक्के किंवा लघुदाबाच्या वीज जोडणीसाठी मूळ थकबाकीच्या 90 टक्के आणि सोबतच अर्ज मंजुरीच्या 30 दिवसांच्या आत आवश्यक कायदेशीर शुल्क भरावे लागेल. हप्तेवारीने पैसे भरण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांना पहिला हप्ता हा मूळ थकबाकीच्या 30 टक्के आणि सोबतच अर्ज मंजुरीच्या 7 दिवसांच्या आत आवश्यक कायदेशीर शुल्क भरावे लागेल. उर्वरित रक्कम ठराविक हप्त्यात महिन्याच्या शेवटी किंवा त्यापूर्वी भरायची आहे.
ज्या ग्राहकांचे अर्ज 30 सप्टेंबर 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी अर्ज मंजूर केले आहेत त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत थकबाकीच्या 30 टक्क्यांचा पहिला हप्ता किंवा संपूर्ण थकबाकी एकरकमी भरावयाची आहे. हप्तेवारीचा लाभ घेणारा ग्राहक हप्ता भरण्यास अपयशी ठरल्यास तो ग्राहक या योजनेतून अपात्र ठरेल आणि त्यास कोणतेही लाभ दिले जाणार नाहीत. थकबाकीपोटी कायमचा वीजपुरवठा खंडित केलेल्या सर्व बिगर कृषी उच्चदाब आणि लघुदाब ग्राहकांनी अधिकाधिक संख्येने या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
या योजनेसाठी नंदुरबार जिल्ह्यात ६९ हजार ९६ ग्राहक पात्र आहेत. त्यांच्याकडे ४९.८३ कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी असून, व्याज ७.८७ कोटी व विलंब शुल्क ०.६२ कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत या योजनेचा जिल्ह्यातील ३०९ ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे.
