मुंबई- l
सन 1996 पूर्वी राज्यात ज्यांनी आदिवासींच्या जागेवर खोटे जातीचे दाखले घेऊन नोकरी मिळवली होती. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने परवानगी दिली आहे. 2019 मध्ये रिक्त जागा झाल्या होत्या. त्या रिक्त जागांवर सुमारे 3000 आदिवासींना अधिसंख्य पदांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने व मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊनच रिक्त जागा भरण्याच्या कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.
उलटपक्षी या विभागाचे तत्कालीन मंत्री अॅड.के.सी.पाडवी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असतांना ती पाळली नाही आणि आता उलट्या बोंबा मारण्याचे काम अॅड.पाडवी करित असल्याचे मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी म्हटले आहे.
