नंदुरबार | प्रतिनिधी
उनूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे तीन हजार ८९८ कर्मचार्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने कॅबिनेट बैठकीत घेतला. या निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असून आदिवासी विकासमंत्री यांच्या उपस्थितीत आदिवासी विरोधात हा निर्णय झाला. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अथवा शासनाचा निषेध करावा. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा ईशारा माजी आदिवासीमंत्री ऍड.के.सी.पाडवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
नंदुरबार येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पुढे ऍड.पाडवी म्हणाले की, दि.६ जुलै २०१७ रोजी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढत असलेल्या दावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत बनावट जात प्रमाणपत्राचा आधारे नोकर्यांना लागलेल्यांना नोकरीवरून काढून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र असे असतांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतांना त्यांनी माजीमंत्री विष्णू सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशी कुठलीही कमिटी नेमता येत नाही.
अशी चूक आघाडी सरकारने केली. त्यात माजीमंत्री छगन भुजबळ, धनंजय मुंढे, ऍड.के.सी.पाडवी आदी सदस्यांचा सहभाग होता. मात्र या कमिटीला विरोध करत मी आठ पाणीपत्र दिले होते. असे ऍड.पाडवी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मानवतावादी दृष्टीकोणातून अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचार्यांना सेवा विषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राचा आधारे असलेल्यांना न्यायालयाचा आदेशानुसार आदिवासींच्या जागेवरून हटवावे व आदिवासींसाठी असलेल्या १२ हजार ५०० रिक्त जागांची भर्ती करावी.
मी मंत्री असतांना कमिटीला विरोध केला. मात्र दि.२९ नोव्हेंबर रोजी कॅबिनेटच्या बैठकीत आदिवासी विकासमंत्री तथा पालकमंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावीत असतांना आदिवासींच्या विरोधात निर्णय घेण्यात आला. याबाबत त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अथवा सरकारच्या विरोधात निषेध करावा. न्यायालयाच्या आदेशाचे अंमलबजावणी करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. अदिसंख्य पदावर भर्ती करण्याचा निर्णय त्यांनी रद्द करत त्यांना दुसरीकडे कुठेही सामावून घ्यावे.
राज्य शासनाचा या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून आदिवासीं विरोधात निर्णय घेणार्या सरकार विरोधात नागरीक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा माजीमंत्री ऍड.के.सी.पाडवी यांनी दिला. यावेळी पत्रकार परिषदेला माजीमंत्री ऍड.पद्माकर वळवी, दिलीप नाईक आदी उपस्थित होते.
