नाशिक l
अमृतमहोत्सवी वर्षात आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येत असून वनपट्टे, वनहक्के दाव्यांबाबत कायद्याच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे काम सुरू झाले आहे.वनहक्कासाठी मंत्रालयात वेगळा कक्ष स्थापन करण्यात येईल असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.
नाशिक येथील गोल्फ क्लब मैदानावर भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित जनजातीय गौरव दिवस व राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सावाच्या उद्घाटनप्रसंगी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, हिरामण खोसकर, दिलीप बोरसे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड तसेच जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले की, आदिवासी क्रांतीसूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी बांधवांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदानाच्या सन्मानार्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून मागील वर्षीपासून 15 नोव्हेंबर हा दिवस देशात जनजाती गौरव दिन म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. अमृतमहोत्सवी वर्षात आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येत असून वनपट्टे, वनहक्के दाव्यांबाबत कायद्याच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे काम सुरू झाले आहे व यासाठी मंत्रालयात वेगळा कक्ष स्थापन करण्यात येईल. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गावे, वाड्या व वस्त्या यांची कनेक्टीव्हीटी वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी या भागात रस्ते, वीज, इंटरनेट या मुलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून सुरू आहेत.
