नंदुरबार l प्रतिनिधी
आश्रमशाळेत प्रवेश घेतांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज दिले.
नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयातील कामकाजासंदर्भात आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकास मंत्री डॉ.गावीत यांच्या अध्यक्षतेखाली रंगावली सभागृहात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष, मीनल करनवाल, अपर आयुक्त संदिप गोलाईत, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुमार पवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश भागेश्वर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. उ. दे. पाटील, मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त, किरण पाडवी आदी उपस्थित होते.
डॉ.गावीत म्हणाले की, शासकीय आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेतांना सर्व विद्यार्थ्यांची 100 टक्के वैद्यकीय तपासणी पुर्ण करण्यात येवून तपासणी झाल्यानंतर त्याविद्यार्थ्यांचे तपासणीबाबतच अहवाल तयार करावा. जेणे करुन अशा विद्यार्थ्यांना तातडीचे आजारपण व औषधोपचारासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. तपासणीसाठी कंत्राटी पद्धतीने मुलीसाठी स्त्री डॉक्टरांची तर मुलांसाठी पुरुष डॉक्टरांची नेमणूक करण्यात येईल. आश्रमशाळेत प्रवेश घेतावेळी पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, बुट, शालेय पुस्तकांचा पुरवठा करावा. प्रत्येक आश्रमशाळेत व वसतीगृहात सीसीटीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत. आश्रमशाळेत निवास समिती, भोजन समिती, स्वच्छता समितीची विद्यार्थ्यामधून नेमणूक करावी. आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, वृत्तपत्र वाचण्यासाठी ग्रंथालयाची निर्मिती करावी. आश्रमशाळा,वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. आश्रमशाळा व वसतिगृहातील वर्ग 3 व 4 ची रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही करावी.
तसेच आवश्यक असेल तेथे रोजदारी तसेच कंत्राटी नेमणूका देण्यात येवून उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर योग्य पद्धतीने वापर करावा. वसतीगृहात तसेच आश्रमशाळेत बाहेरीत विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी करण्यात यावीत. बांधकाम विभागाने आश्रमशाळा इमारतीची पाहणी करुन दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करावा.
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देवून दहावी व बारावींच्या विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के निकाल कसा लागेल यासाठी नियोजन करावे. आश्रमशाळेच्या परिसरात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करण्यात येवून त्याची जबाबदारी तेथील विद्यार्थ्यांना तसेच शिक्षकांना द्यावी. ज्या आश्रमशाळा व वसतिगृह भाड्यांच्या जागेत आहेत त्यांना गावात जागा उपलब्ध करुन दिल्यास तेथे आश्रमशाळा व वसतिगृह उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नामांकित शाळा व अनुदानित आश्रमशाळा व्यवस्थापकांनी शासनाच्या अटी व शर्तीचे पालन करुन विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटी स्थांपन करुन वेळोवेळी आश्रमशाळेला भेटी देण्यात याव्यात.भेटीत सुविधांचा अभाव असल्यास त्यांनी मान्यता रद्द करण्यात यावी.अस्तंबा येथे रोपवे निर्मितीसाठी प्रस्ताव सादर करावा. पुढील वर्षांपासून आश्रमशाळेत पहिलीपासून सीबीएससी अभ्यासक्रम सुरु करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी नंदुरबार व तळोदा प्रकल्प कार्यालयातील केंद्रपुरस्कृत योजना, वनदावे याविषयी विस्तृत आढावा घेण्यात आला. बैठकीस विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
