नंदुरबार l
आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरु असलेली डीबीटी पध्दत बंद करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृहातच भोजना व्यवस्था म्हणजे जुनी मेस पध्दत सुरु करावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग वसावे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त, अप्पर आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात शासकिय आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन पध्दतीत बदल करुन डी.बी.टी. अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर भोजनाचे पैसे जमा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागाने घेतल्यामुळे सदर निर्णय हा वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसानाबरोबर विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम करणार आहे.
त्यामुळे डीबीटी पध्दतचा निर्णय रद्द करुन जुनी मेस पध्दतीने भोजना व्यवस्था सुरु करावी. महाराष्ट्र शासनाने 12 जानेवारी 2017 ला महाराष्ट्र आधार (वित्तीय आणि इतर अर्थसहाय्य, लाभ व सेवा यांचे लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 पारीत केला आहे. या कायद्यानुसार शासनाने नियम आणि वस्तू व योजना यांना नोटिफाय करुन ऊइढ योजना लागू करणे आवश्यक होते. तसेच त्यास जनाधार मिळाला असता अभ्यास गट समिती स्थापन करुन वेळेच अपव्यय केला गेला व आदिवासी मुला-मुलींना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागले. सदरीची डीबीटी योजना समाजकल्याण विभागाला लागु केलेली नाही.
म्हणुन आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वस्तीगृहांना देखील डीबीटीची योजना लागु करण्यात येवु नये. वसतीगृहांमध्ये जुनी मेस पध्दत सुरु करुन भोजन पुरवठा पुर्ववत सुरु करावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग वसावे यांनी निवेदनातून केली आहे.
