नंदुरबार l प्रतिनिधी
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पी.एचडी अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या आयुक्तांनी ८५ कोटी ९ लक्ष १७ हजार रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करुन १७ मार्च २०२२ रोजी शासनाकडे पाठविला आहे.चार महीने लोटून गेले तरी या प्रस्तावास मंजूरी मिळाली नाही. या प्रस्तावास मंजुरी देऊन अनुसूचित जमातीच्या संशोधक उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.
अनुसूचित जमाती विद्यावाचस्पती संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनाकरिता आजपर्यंत आदिवासी विकास विभागातर्फे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले नाही.परंतू आता मात्र ही योजना ४०० विद्यार्थ्यांसाठी नियोजित आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्ती (एनटीएफएस) मिळते पण काही किचकट अटींमुळे महाराष्ट्रातील नगण्य अनुसूचित जमातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळतो व त्याचे प्रमाणही अत्यंत नगण्य आहे. ज्या संशोधक विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती अभिछात्रवृत्तीचा लाभ मिळत नाही त्यांना बर्‍याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि बर्‍याचदा काही विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प अर्ध्यावर सोडून देतात.
या संस्थांनी फेलोशिप सुरु केली
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) या संस्थेने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशिप सुरू केली, त्यानंतर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे (सारथी) यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरू केली. त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योतीने महात्मा ज्योतिबा फुले रिसर्च फेलोशिप अधिछात्रवृत्ती सुरू केली आहे.
टीआरटीआय सर्वात जुणी तरी उशीर
बार्टी, सारथी व महाज्योती या
तीनही संशोधन संस्थापेक्षा टीआरटीआय ही संशोधन संस्था सर्वात जुनी तसेच भारतीय संविधानकृत आणि स्वायत्त संस्था आहे. परंतू आजपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना संशोधक अधिछात्रवृत्तीस प्रोत्साहन दिलेले नाही.त्यामुळे आदिवासी समाजात संताप आहे.
