नंदुरबार l प्रतिनिधी
आदिवासींच्या घटनादत्त राखीव जागेवरून निवडून गेलेल्या व जातपळताळणी समितीने अवैध ठरविलेल्या चोपडाच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांना मंत्री म्हणून शपथ देण्यात नये, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग वसावे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, लताबाई महारु कोळी या चोपडा मतदार संघातून (एसटी) अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून टोकरे कोळी जमातीचा दावा करून 2019 च्या विधानसभेत निवडून आल्या होत्या.
त्यांचा टोकरे कोळी जमातीचा दावा जात पडताळणी समितीने अवैध घोषित केल्यावर त्यांनी आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुर्नतपासणीसाठी जात पडताळणी समितीकडे वर्ग केल्यानंतर नंदुरबारच्या जात पडताळणी समितीने लताबाई महारु कोळी यांचे टोकरे कोळी जातीचा दावा दिनांक 09/02/2022 रोजी अवैध ठरविला होता.
सदर आदेश लता सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हानीत केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.10 जून 2022 रोजी आदेश पारित करून लताबाई कोळी यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच आताचे बंडखोर आ.एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सत्ता स्थापन केली असून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या लता चंद्रकांत सोनवणे यांना राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथविधी होण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
परंतु लता सोनवणे यांचा अनुसूचित जमातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला आहे. त्यामुळे लता चंद्रकांत सोनवणे यांना आमदार म्हणून वावरण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. कारण उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने सुध्दा जात पडताळणी समितीचा निर्णय योग्य ठरविला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जरी गेले असले तरी, लता चंद्रकांत सोनवणे या आमदार म्हणून यापुढे राहतात की नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अशावेळी लता सोनवणे यांना महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारमध्ये मंत्रीपद देण्याच्या हालचाली सुरु आहे. म्हणुन लता चंद्रकांत सोनवणे या टोकरे कोळी नसून त्यांचा दावा अवैध ठरला असल्याने लता सोनवणे यांना आताच्या राज्य सरकारने लता सोनवणे यांना मंत्रीमंडळात स्थान देवु नये, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे राज्याध्यक्ष अर्जुनसिंग वसावे यांनी निवेदनातून केली आहे.
