तळोदा l प्रतिनिधी
केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू केली असली तरी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा भार पडणार असल्याने ही योजना शासना कडून देणे शक्य नाही.यासाठी खूप मोठे आंदोलन करावे लागेल असे प्रतिपादन नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ.सुधीर तांबे यांनी केले.
तळोदा येथील गो. हू महाजन हायस्कूल मध्ये मंगळवारी मुख्याध्यापक,शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली होती.त्यावेळी ते बोलत होते.
व्यासपीठावर मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष नीमेश सुर्यवंशी,प्राचार्य अजित टवाळे,मुख्याध्यापक जितेंद्र सुर्यवंशी,सुनील परदेशी,उल्हास केदार,प्रकाश वानखेडे उपस्थित होते.
आमदार डॉ.तांबे यांनी शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की,शिक्षण क्षेत्र फार महत्वाचे आहे.कारण त्या सबंधित असलेले कोणतेही प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देत असतो.विना अनुदानितचा कायम शब्द, टॅप्या,टप्प्याने अनुदान,नान क्रिमिलेयर मर्यादा आदी प्रश्न तडीस नेले आहे.
२००५ मध्ये जुनी पेन्शन योजना केंद्र सरकारने लागू केली असली तरी ती राज्य सरकारवर पडणार मोठा आर्थिक भार लक्षात घेवून कर्मचाऱ्यांना ती देणे शक्य नाही.त्यासाठी मोठे आंदोलन करावे लागेल.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी तयार राहावे,असे ते म्हणाले.या शिवाय २००५ पूर्वी जे कर्मचारी लागले आहेत मात्र त्यांचा शाळेस त्यानंतर अनुदान प्राप्त झाले आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देण्या बाबत मंत्री मंडळात प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.प्रास्ताविक प्राचार्य अजित टवाळे यांनी तर सूत्रसंचालन मिलिंद धोदरे व आभार सुनील परदेशी यांनी मानले.या सहविचार सभेस शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
