Public Mirror News
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक
No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक
No Result
View All Result
Public Mirror News
No Result
View All Result

पेसा क्षेत्रात आदिवासींसाठी किमान ५० टक्के जागा अनिवार्य : ट्रायबल फोरमची समर्पित आयोगाकडे धाव

team by team
May 31, 2022
in राजकीय
0
पेसा क्षेत्रात आदिवासींसाठी किमान ५० टक्के जागा अनिवार्य : ट्रायबल फोरमची समर्पित आयोगाकडे धाव

म्हसावद l प्रतिनिधी
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी घटित करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकजकुमार यांना ई मेलद्वारे पत्र पाठवून मागणी केलेली आहे.

समर्पित आयोगाने ३१ मे पर्यंत अभिवेदन,सूचना मागविल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.९८०/२०१९ व १९७५६ /२०२१ या निर्णयात अनुसूचित जाती,जमातींच्या आरक्षणा संदर्भात दिलेल्या निर्देशाकडे ट्रायबल फोरमने समर्पित आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.

संविधानातील पाचव्या अनुसूची नुसार राज्यातील १३ जिल्ह्यात २३ तालुके पूर्णतः आणि ३६ तालुके अंशतः महामहिम राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात.पंचायत संबधी तरतुदी संविधान ( त्र्याहत्तरावी सुधारणा )अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत.

पेसा कायदा १९९६ च्या पँरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहिही असले तरी पंचायती संबधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करणार नाही.

पेसा कायदा कलम ४(छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतीमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे.

परंतू अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमधील जागांचे आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या पेक्षा कमी असणार नाही आणि सर्व पातळीवरील पंचायतीच्या सभापतीच्या सर्व जागा आदिवासींसाठी राखीव असायला पाहिजे.

राष्ट्रपतींनी एकदा घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र हे राष्ट्रपती जोपर्यंत रद्द करत नाही. तोपर्यंत त्या अनुसूचित क्षेत्राचे लाभ मिळणे अनिवार्य आहे.एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीमध्ये ५० टक्के सदस्य आदिवासी असतील. तसेच त्या पंचायतीमध्ये सरपंच किंवा सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील.

राज्य निवडणूक आयोग अनुसूचित क्षेत्रात व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जमातीसाठी चक्रानुक्रमे ( रोटेशन ) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात .या पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम ४ (जी )च्या परन्तुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते.

आणि नगरपरिषद,नगरपंचायतीसाठी संविधानात दिलेल्या अनुच्छेद २४३ यग चे उल्लंघन होते. चक्रानुकमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभागात, गटात, गणात किंवा वार्डात विभागल्या जातात. म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यात यावे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तसेच २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाने मागासवर्ग आरक्षणाबाबत जारी केलेला सुधारित अध्यादेश क्र.३ हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत.राज्याचा कायदा मोठा की केंद्राचा कायदा ? असा प्रश्न आता पुढे आला आहे.

याकडे ही आयोगाचे लक्ष वेधले
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ चे निवडणुका संबंधीचे कलम १२(२)(c) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद २४३ डी,२४३ टी, १४ आणि १६ नुसार निर्णय दिला असल्याने संविधान भाग ९ आणि संविधान भाग ९ क मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण रिव्ह्यू करणे आवश्यक आहे.

नोकरी मधील अनु.जाती,जमाती तसेच राज्याने नोकरीत ओबीसी, विमुक्त जाती,भटक्या जमातींना आरक्षण दिले आहे.ते सर्व आरक्षण रिव्ह्यू करणे अनिवार्य आहे.

महामहिम राज्यपाल यांनी २९ आँगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेली नोकरभरती अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निष्प्रभ झाली आहे.

कायद्यात दुरुस्ती हवी
संसदेने अनुसूचित क्षेत्रासाठी २५ वर्षापूर्वी तयार केलेल्या पेसा कायद्याला केंद्रबिंदू ठेऊन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राला सुसंगत होईल अशी योग्य सुधारणा करण्यात यावी.
नितीन तडवी, जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल फोरम नंदुरबार.

बातमी शेअर करा
Previous Post

बार्टी समतादुतांना मोफत उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन

Next Post

म्हसावद येथे भाजपातर्फे गरीब कल्याण व शेतकरी मेळावा

Next Post
म्हसावद येथे भाजपातर्फे गरीब कल्याण व शेतकरी मेळावा

म्हसावद येथे भाजपातर्फे गरीब कल्याण व शेतकरी मेळावा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

एस. ए. मिशन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा

एस. ए. मिशन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा

November 21, 2026
पैशांसाठी तगादा; कर्जदाराची खाजगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात पत्नीसह पेट्रोल टाकून आत्महत्येचा प्रयत्न

पैशांसाठी तगादा; कर्जदाराची खाजगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात पत्नीसह पेट्रोल टाकून आत्महत्येचा प्रयत्न

November 21, 2026
शहादा येथील विशेष शिबिरांतर्गत आ.डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते ग्रामस्थांना विविध दाखले वितरित

शहादा येथील विशेष शिबिरांतर्गत आ.डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते ग्रामस्थांना विविध दाखले वितरित

November 21, 2026
आ. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा घेतला आढावा

आ. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा घेतला आढावा

November 21, 2026
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या भाजपाच्या जनजातीय चिंतन बैठकीत डॉ.हिना गावित यांनी केले प्रतिनिधित्व

नवी दिल्लीत पार पडलेल्या भाजपाच्या जनजातीय चिंतन बैठकीत डॉ.हिना गावित यांनी केले प्रतिनिधित्व

November 21, 2026
आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी : पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी : पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

November 17, 2026

Total Views

  • 4,142,612 hits

मुख्य संपादक

श्री. शांताराम पी. पाटील
8275590450

At.post.Umarde Khurde ta.dist Nandurbar
मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458

  • Home
  • Sample Page

मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458.

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • राजकीय
  • क्राईम
  • शैक्षणिक
  • कृषी
  • आरोग्य
  • सामाजिक

मुख्य संपादक महेश पाटील : +91 94047 47458.

कॉपी करू नका.
WhatsApp-Add