नंदुरबार l प्रतिनिधी
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेली विकासकामे गुणवत्तापूर्ण आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण झाली पाहिजेत. जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करावीत. जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 अंतर्गत 70 टक्के कामांना ऑगस्टअखेर, तर 100 टक्के कामांना 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत प्रशासकीय मान्यता द्यावी. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून नोव्हेंबर 2026 मध्ये सर्व कामे प्रत्यक्ष सुरू करावीत, असे निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना तथा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (TSP/OTSP) आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 31 जुलै 2026 अखेरच्या प्राप्त व वितरित तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 साठी एकूण रु. 712.32 कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी रु. 427.392 कोटींची तरतूद प्राप्त झाली असून, रु. 94.22 कोटींची तरतूद वितरित करण्यात आली आहे. प्राप्त निधीच्या तुलनेत वितरणाचे प्रमाण सुमारे 22 टक्के आहे.
सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर रु. 228 कोटींपैकी रु. 136.80 कोटींची तरतूद प्राप्त झाली असून, रु. 19.32 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. आदिवासी उपयोजना तथा आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी मंजूर रु. 470.320 कोटींपैकी रु. 282.192 कोटी प्राप्त झाले असून, रु. 74.90 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा नियतव्यय रु. 14 कोटी असून, त्यापैकी रु. 8.40 कोटींची तरतूद प्राप्त झाली आहे.
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर भर
विकासकामांचा दर्जा उत्तम राखण्यावर विशेष भर देताना पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी कामांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (आयआयटी मुंबई) यांच्या सहकार्याने विकासकामांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
तोरणमाळ पर्यटन विकासाला चालना
तोरणमाळ पर्यटन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात यशवंत तलाव परिसराचा विकास करण्यात येईल. त्याचबरोबर तोरणमाळमधील आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करून ‘तोरणमाळ फेस्टिव्हल’ आयोजित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिल्या.
आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘दक्षिण काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाशा येथे आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांनाही गती देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी भरीव निधी
ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी रु. 28 कोटी, तर जनसुविधा व ठक्कर बाप्पा योजनांसाठी रु. 25.89 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्गविरहित शाळांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यासह शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण रु. 11.24 कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
याशिवाय उपलब्ध बचतीनुसार पुनर्विनियोजनातून जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते, स्मशानभूमी, वर्गखोल्यांचे बांधकाम आदी कामांसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन
जिल्ह्यातील शेतकरी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे. शेतकरी उत्पादक संस्थांसमोरील (FPO) अडचणी दूर करून त्यांना अधिक सक्षम करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
जिल्ह्यातील 125 गावांमध्ये अभ्यासिका व वाचनालये सुरू करण्यात आली आहेत. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची दखल घेत प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी नामांकन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा संयंत्रे बसविण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून मंजूर निधीचा नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करावा. प्रत्येक विकासकाम निर्धारित कालमर्यादेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिले.
यावेळी विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी व किशोर दराडे, विधानसभा सदस्य राजेश पाडवी व आमश्या पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
